डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किया 11 सूत्रीय पैकेज का एलान
नोटबंदी का एक महीना पूरा होने पर गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीते 30 दिनों में काफी बदलाव देखने को मिला है
नई दिल्ली। नोटबंदी का एक महीना पूरा होने पर गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीते 30 दिनों में काफी बदलाव देखने को मिला है। साथ ही डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए सरकार ने तोहफा दिया है। सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है कि कार्ड से पेमेंट करने वालों को पेट्रोल और डीजल 0.75 फीसदी सस्ता मिलेगा। साथ ही ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने वालों के लिए 10 लाख रुपये कवर का बीमा फ्री दिया जाएगा।
11 सूत्री पैकेज के कुछ खास अंश
- कार्ड से भुगतान पर पेट्रोल 0.75 प्रतिशत सस्ता
- एक लाख गांवों में दो-दो पीओएस मशीनें मुफ्त देगी सरकार
- किसानों को रुपे कार्ड देगी सरकार
- सबर्बन रेल का एमएसटी खरीदने पर 0.5 प्रतिशत की छूट
- आइआरसीटीसी से टिकट बुक करने पर 10 लाख का दुर्घटना बीमा मुफ्त
- रेल की कैटरिंग, अकमोडेशन सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान पर 5 प्रतिशत डिस्काउंट
- मोटर, स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम में 10 प्रतिशत और जीवन बीमा प्रीमियम में 8 प्रतिशत की छूट
-सरकारी विभाग उपभोक्ताओं पर नहीं डालेंगे ट्रांजैक्शन लागत का भार
- 100 रुपये महीने से अधिक नहीं होगा बैंक पीओएस का किराया।
- कार्ड से 2000 रुपये तक के भुगतान पर ट्रांजैक्शन शुल्क पर नहीं लगेगा सेवा कर
- हाइवे टोल प्लाजा पर आरएफआइडी और फास्ट कार्ड से भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की
नकदी में लेनदेन घटे
नोटबंदी के एक महीना पूरा होने पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बीते 30 दिनों में नकदी में लेन-देन कम करने की कोशिश हुई है। नोटबंदी का उद्देश्य लेनदेन को डिजिटल की ओर ले जाना है। हालांकि जेटली ने यह भी कहा कि आरबीआई तय प्रक्रिया के हिसाब से नोट जारी कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि नाबार्ड की ओर से सभी ऐसे किसान जिनपर किसान क्रेडिट कार्ड है उनको रूपे कार्ड दिया जाएगा।
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गांव-गांव डिजिटल पेमेंट पहुंचाने की योजना
जेटली ने कहा कि नकदी में लेन-देन करने की लागत ज्यादा है इसलिए सरकार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ई-वॉलेट जैसे माध्यमों से पेमेंट करने के लिए जनता को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि जेटली ने कहा कि सरकार की योजना ग्रामीण इलाकों तक डिजिटल पेमेंट को पहुंचाने की है। प्रत्येक 10,000 की आबादी पर सरकार 2 पीओएस मशीनें उपलब्ध कराएगी। इसके लिए 1 लाख गांव का चुनाव किया जाएगा।
टोल प्लाजा होंगे सस्ते, रेलवे में मिलेगा डिस्काउंट
ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान करने के लिए डिजिटल पेमेंट चुनने पर 10 फीसदी डिकाउंट देने की बात कही है। यह भुगतान डिजिटली या कार्ड (आरएफआईडी और फास्ट कार्ड) के माध्यम से करना होगा। साथ ही टिकट के अलावा रेलवे से जुड़ी अन्य सेवाओं में डिजिटल भुगतान करने पर 5 फीसदी अतिरिक्त छूट देने की बात कही है। मसलन, कैटरिंग, रिटायरिंग रूम आदि।
रेलवे का मंथली पास बनवाने वालों को भी मिलेगा डिस्काउंट
ट्रेन से हर रोज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी सरकार ने डिजिटल पेमेंट पर विशेष छूट देने की बात कही है। शहरी इलाकों में मंथली पास बनवाने के दौरान अगर यात्री डिजिटल माध्यम से भुगतान करता है तो उसपर 0.5 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा। यह सुविधा 1 जनवरी 2017 से मुंबई उपनगरीय रेल से शुरू की जाएगी।