जीएसटी लॉन्च नहीं करने से राज्य पर असर पड़ेगा, जेटली ने जम्मू-कश्मीर को चेताया

नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्र सरकार ने सोमवार को जम्मू एव कश्मीर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लॉन्च करने के लिए एक आखिरी प्रयास किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 1 जुलाई से जीएसटी को देशभर में लागू करने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुझाव दिया था कि वो इस कानून के संबंध में अपनी सहमति व्यक्त करें। इसी बीच उन्होंने चेताते हुए यह भी कहा कि जीएसटी लॉन्च करने में विफलता राज्य में उपभोक्ताओं और व्यवसायों को प्रभावित करेगी।

जम्मू एवं कश्मीर की मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती को लिखे पत्र में मंत्री ने सुझाव दिया कि संविधान के अनुच्छेद 370 ने विधानसभा से स्पष्ट अनुमोदन के बिना राज्य सरकार को अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है। सूत्र ने बताया कि पूर्व में, राज्य ने अपनी सहमति लगभग 40 बार दी थी। लेकिन निर्वाचित सरकारों ने संयमी रूप से प्रावधान के उपयोग का सहारा लिया है। इसके अलावा, पीडीपी-भाजपा सरकार ने विधायिका में एक बिल पेश किया। महबूबा प्रशासन के लिए कैबिनेट की सिफारिश के आधार पर जीएसटी लागू करना मुश्किल था, खासकर के ऐसे मौकों पर जब राज्य में स्थिति नाजुक बनी हुई है।

सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से अगले कुछ दिनों के भीतर इस गतिरोध के टूटने की उम्मीद है। साथ ही उम्मीद है कि इस राज्स में भी जुलाई के शुरुआती दिनों में जीएसटी लागू कर दिया जाएगा।