ईपीएफओ ने शहरी विकास मंत्रालय से मिलाए हाथ, 2 साल में बनाएगा 10 लाख घर

नई दिल्ली (जेएनएन)। रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अगले दो साल के भीतर 10 लाख घर बनाने की योजना बना रहा है। इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए वह लिए शहरी विकास मंत्रालय से हाथ मिलाएगा। यह जानकारी केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने दी है।

बंडारू दत्तात्रेय ने क्या कहा:

मंत्री ने बताया कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2022 तक सबको घर दिए जाने के सपने के तहत किया गया है। उन्होंने कहा, “हमने ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को फेस के हिसाब से घर उपलब्ध कराने के लिए ग्रुप इंश्योरंस हाउजिंग स्कीम शुरू की है। इसके तहत ईपीएफओ शहरी विकास मंत्रालय की मदद से अगले 2 साल में 10 लाख घर बनाएगा।”

उन्होंने राज्य सरकारों से भी आग्रह किया है कि वो उनकी इस पहल के तहत जमीन मुहैया करवाने में मदद करें। मंत्री ने बताया कि शहरी विकास मंत्रालय से इस संबंध में बातचीत जारी है कि वह स्कीम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS)को इन घरों के लिए ब्याज पर सब्सिडी के तौर पर 2.2 लाख रुपये उपलब्ध कराए।

दत्तात्रेय ने आगे कहा कि इसी तरह ईपीएफओ में मिडल इन्कम और लोअर इन्कम ग्रुप के सब्सक्राइबर्स को 6 से 12 लाख तक के लोन अमाउंट में ब्याज पर 3 फीसद सब्सिडी और 18 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज पर 4 पर्सेंट सब्सिडी उपलब्ध कराएगा। गौरतलब है कि ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स को घर खरीदने के लिए फंड में जमा 90 फीसद रकम को निकालने का भी विकल्प दिया है।

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