डीबीटी से सरकार ने बचाए 34,000 करोड़: वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को जानकारी दी कि विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी की व्यवस्था अमल में लाने से 34,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। साथ ही सरकार का यह भी मानना है कि आधार के इस्तेमाल से भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने एवं क्षमता को और बेहतर करने में मदद मिली है। यह जानकारी वित्त सचिव ने दी है।

एसोचैम के एक कार्यक्रम के दौरान वित्त सचिव अशोक लवासा ने बताया, “जिन योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू किया गया है उनमें कुछ योजनाओं में अच्छी खासी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। एक आकलन के मुताबिक इन योजनाओं में करीब 34,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। नकद हस्तांतरण को 78 योजनाओं में लागू किया गया है और अभी काफी सारी योजनाएं हैं जहां इसे लागू किया जाना है।”

लवासा ने और क्या कहा:

अशोक लवासा ने बताया, “तकनीक के उपयोग से अधिक पारदर्शिता आई है। आधार कार्ड के उपयोग से क्षमता में भी सुधार आएगा, क्योंकि लाभार्थियों के आधार को योजनाओं के साथ जोड़ने से फर्जी लोगों को इससे दूर रखा जा सकेगा। करीब 1.73 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जा चुकी हैं और यह सब आधार से जुड़े हैं।”