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ट्रांसफर के लिए आयकर अधिकारी नाजायज दबाव न डलवायें :सीबीडीटी

सीबीडीटी ने आयकर अधिकारियों से कहा है कि वो अपनी पोस्टिंग के लिए किसी भी तरह का दबाव न डलवाएं

By Praveen DwivediEdited By: Published: Mon, 24 Jul 2017 11:55 AM (IST)Updated: Mon, 24 Jul 2017 11:55 AM (IST)
ट्रांसफर के लिए आयकर अधिकारी नाजायज दबाव न डलवायें :सीबीडीटी
ट्रांसफर के लिए आयकर अधिकारी नाजायज दबाव न डलवायें :सीबीडीटी

नई दिल्ली (पीटीआई)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर विभाग के अधिकारियों को चेताया है कि वे ट्रांसफर व पोस्टिंग में दबाव के लिए राजनीतिक या किसी अन्य तरह के बाहरी प्रभाव का इस्तेमाल करने का प्रयास न करें। सीबीडीटी ने इस संबंध में कड़ी सलाह (ऑफिस मेमोरेंडम) जारी की है। कई अधिकारियों की ओर से इन कामों के लिए राजनीतिक या बाहरी प्रभाव का इस्तेमाल करने का प्रयास किये जाने की जानकारी मिलने पर चेतावनी दी है।

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सीबीडीटी ने हाल में विभाग के प्रमुख आयुक्त और आयुक्त स्तर के 300 से ज्यादा से भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) अधिकारियों के ट्रांसफर और नई पोस्टिंग के आदेश जारी किये थे। उसने 21 जुलाई को जारी आदेश में कहा है कि इस तरह के प्रयासों से बचा जाना चाहिए। अन्यथा उनके खिलाफ सेवा और संहिता नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने अधिकारियों से कहा है कि अगर वे चाहें तो मनपसंद ट्रांसफर व पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन सिस्टम के जरिये अनुरोध कर सके हैं। वे नाजायज प्रभाव का इस्तेमाल कतई नहीं करें।

CBDT की पहल से दो करोड़ नए करदाता आ सकते हैं आयकर के दायरे में

आयकर दायरा बढ़ाने के सरकारी प्रयास जारी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग से ऐसे लोगों की पहचान करने की मुहिम को तेज करने के लिए कहा है जो टैक्स अदा तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। इसमें खास तौर से छोटे शहरों पर फोकस करने के लिए कहा गया है। बीते वित्त वर्ष के दौरान 91 लाख नए करदाताओं को टैक्स के दायरे में लाया गया।

सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने देशभर में अपने क्षेत्रीय आयकर प्रमुखों को पत्र लिखा है। उनसे 2017-18 के दौरान कर आधार बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाने को कहा है। पत्र के अनुसार, नोटबंदी और ऑपरेशन क्लीन मनी के मद्देनजर विभाग के आंकड़ों के विश्लेषण से संभावित करदाताओं की पहचान के व्यापक अवसर हैं। चंद्रा ने कर आधार को बढ़ाने को सीबीडीटी का महत्वपूर्ण नीति उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि कर आधार बढ़ाने के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं। इनके सराहनीय नतीजे सामने आए हैं।


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