सरकार ने 12 जुलाई तक करीब 1.62 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द: अरुण जेटली

नई दिल्ली (जेएनएन)। सरकार ने 1.62 लाख ऐसी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है जिसमें काफी समय से कोई भी बिजनेस गतिविधि नहीं हो रही थी। सरकार ने हाल फिलहाल में शेल कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

हालांकि कंपनी एक्ट के अंतर्गत शेल कंपनी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बताया कि ऐसी इंटिटीज की ओर से बड़े स्तर पर टैक्स नियमों का उल्लंघन करने के मामले सामने आए हैं।

अरुण जेटली ने प्रश्न काल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि 12 जुलाई 2017 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) में से 162618 कंपनियों का हटा दिया गया है। यह कंपनीज एक्ट, 2013 के अंतर्गत सेक्शन 248 के तहत किया गया था।

वो इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या बड़ी संख्या में शेल कंपनियां और एंटिटी का इस्तेमाल कालेधन और हवाला लेनदेन के लिए किया जा रहा था, यह बात सरकार के नोटिस में आई है या नहीं? सेक्शन 248 आरओसी को अलग-अलग तथ्यों के आधार पर उन कंपनियों को हटाने का अधिकार देता है जहां लगातार दो वित्त वर्षों से कोई भी बिजनेस गतिविधि नहीं हो रही हैं।