मांगों के समर्थन में पंचायत सचिवों ने दिया धरना

सुपौल। सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा को 1 जनवरी 2016 से लागू करने की मांग सहित अन्य कई मांगों को लेकर सोमवार को बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ जिला शाखा सुपौल के बैनर तले पंचायत सचिवों ने समाहरणालय पर धरना देकर मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात कही। अशोक मंडल की अध्यक्षता में आयोजित धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पंचायत सेवा नियमावली 2010 अधिसूचना संख्या 1939/12.3.2010 की कंडिका 6.2 को निरस्त किया जाए। पंचायत सचिव को पंचायत सचिव से प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी में प्रोन्नति दी जाए, पंचायत सचिव के रिक्त पदों को अविलंब भरा जाए। वक्ताओं ने कहा कि पंचायत सचिवों को राज्य में परिवहन भत्ता मिले, गैर विभागीय कार्य से मुक्त किया जाए तथा पंचायत सचिव का पदनाम बदल कर पंचायत राज पदाधिकारी किया जाए। धरना उपरांत राज्य से संबंधित ग्यारह मांगों का एक ज्ञापन तथा स्थानीय मांगों का पांच सूत्री एक ज्ञापन जिलाधिकारी को समर्पित किया गया। स्थानीय मांगों में पंचायत सचिव के विरुद्ध प्रखंडों में पूर्व अग्रिम यथा शीघ्र समायोजन किया जाए, छूटे हुए पंचायत सचिव की सेवा संपुष्टि करते हुए एसीपी व एमसीपी का लाभ दिया जाए, पंचायत सचिव पर हो रहे प्राथमिकी पर रोक लगे और विभागीय स्तर पर कार्रवाई हो आदि मांगे शामिल हैं। धरना कार्यक्रम में संघ के जिला मंत्री बद्री प्रसाद विमल, रघुनंदन मंडल, सुरेन्द्र पासवान, सत्य नारायण रजक, हरि लाल राम, सुभाष मनी, बिंदेश्वरी ठाकुर, लाल बहादुर कामत, अरूण यादव, बेचन राम, कामेश्वर महतो, दिनेश कुमार दिनकर, कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री सीडी ¨सह, जिलाध्यक्ष शिव नारायण राम सहित पंचायत सचिव मौजूद थे।