23 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित

सुपौल। जिलास्तरीय समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित की गई। बैठक स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), मुख्यमंत्री पक्की नाली गली योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण), कोसी पुनर्वास, धान अधिप्राप्ति व डीजल अनुदान पर चर्चा करते हुए डीएम बैद्यनाथ प्रसाद ने संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) पर चर्चा करते हुए जानकारी दी गई कि इस योजनान्तर्गत जिले में कुल 23 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बाबत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को लक्ष्य के अनुरूप शौचालय निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने एवं ग्राम पंचायतों को खुले में शौच करने से मुक्त कराने हेतु डीएम आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री पक्की नाली गली योजना के बाबत जानकारी दी गई कि जिले के चिह्नित पंचायतों के वार्ड का खाता खुलवाया जाना है एवं वार्ड विकास समिति का गठन भी किया जाना है। डीएम द्वारा विभागीय निर्देशानुसार अविलंब लक्ष्य के अनुरूप खाता खुलवाने व वार्ड विकास समिति का गठन करने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया। इंदिरा आवास के मद्देनजर बताया गया कि अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने एवं लाभुकों को द्वितीय किस्त की सहायता राशि का नियमानुसार भुगतान कराने का निदेश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को देते हुए इंदिरा आवास के तहत शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण कराने का निदेश डीएम ने दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की चर्चा के दौरान ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही एवं इसमें अनुमोदित किए गए सूची की छायाप्रति आवास सॉफ्ट पर अपलोड कराने का निदेश दिया। वहीं कोसी पुनर्वास योजनान्तर्गत आवास पूर्णता की प्रगित काफी धीमी रहने के कारण डीएम ने खेद व्यक्त करते हुए अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने का निर्देश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया। धान अधिप्राप्ति के मामले में डीएम ने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप किसानों से धान का क्रय किया जाना है। इस हेतु किसानों का ऑनलाईन निबंधन किया जाना है। जिला सहकारिता पदाधिकारी को डीएम ने निदेश देते हुए कहा कि सभी प्रखंडों में धान अधिप्राप्ति से संबंधित बोर्ड लगाया जाय जिसपर सभी वांछित सूचनाएं अंकित हो। डीजल अनुदान के मामले में उपावंटित की गई राशि की निकासी करने एवं योग्य लाभुकों के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से नियमानुसार राशि हस्तान्तरित कराने का निदेश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को डीएम ने दिया। मौके पर उप विकास आयुक्त, डीआरडीए निदेशक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य जिलास्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे।