एक जनवरी से बनेगा हेल्थ बीमा स्मार्ट कार्ड

जागरण संवाददाता, सिवान : जिला प्रशासन केंद्रीय श्रम संसाधन मंत्रालय की महत्वाकांक्षी 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' को अमली जामा पहनाने में जुट गया है। जिले में यह योजना फरवरी से लागू होनी है और इसके लिए जनवरी में ही लाभुक परिवारों का स्मार्ट कार्ड बन जाना है। इसे लेकर शुक्रवार को जिलापरिषद के सभागार में जिलास्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

उपविकास आयुक्त रविकांत तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में सिविल सर्जन डा.अनिल कुमार चौधरी, श्रम अधीक्षक सह इस योजना के नोडल पदाधिकारी डा.गणेश कुमार, जिला सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी दिनेश कुमार, सभी प्रखंडों के बीडीओ, सीडीपीओ, बीमा सेवा प्रदाता कंपनी यूनाइटेड इंश्योरेंस इंडिया लि. व कार्ड निर्माण कराने वाली कंपनी हेल्थ इंडिया के प्रतिनिधि शामिल हुए। इन्हें संबोधित करते उपविकास आयुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन सरकार की इस योजना को बढ़चढ़ कर पूरा कराने के प्रति संकल्पित है। उन्होंने सभी बीडीओ व सीडीपीओ को निर्देश दिया कि कार्ड निर्माण व वितरण के साथ एजेंसी को जहां जरूरत हो वहां मदद करें। उन्होंने सभी सीडीपीओ को आंगनबाड़ी सेविकाओं व आशा कार्यकर्ताओं को इस योजना के प्रचार प्रसार से जोड़ने के निर्देश दिए। नोडल पदाधिकारी डा.गणेश कुमार ने बताया कि पहली जनवरी से सभी प्रखंडों में कार्ड निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण में केवल अनुमोदित बीपीएल सूची में शामिल परिवारों का कार्ड बनेगा। अगले चरण में गैर बीपीएल गरीब मनरेगा मजदूरों, बीड़ी मजदूरों, कूड़ा-कचरा बीनने वालों आदि सभी निबंधित मजदूरों के परिवारों का भी कार्ड बनेगा और उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्ड निर्माण के समय लाभुक परिवारों को तीस रुपये का भुगतान करना होगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस योजना के प्रचार प्रसार से जोड़ा जाएगा। कार्यशाला में सिविल सर्जन डा.अनिल कुमार चौधरी ने बीमा योजना को लेकर अतीत के अनुभवों को देखते हुए नई योजना को उपयोगी बताते हुए कई मुद्दों पर शंकाओं का निवारण किया। डीपीआरओ दिनेश कुमार ने बताया कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए एक सुविधा केंद्र का भी गठन कर दिया गया है। इसके साथ ही डीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी बीमा सुविधा प्राप्त लोगों का इलाज करने वाले अस्पतालों को चिह्नित व चयनित करेगी जिसमें सिविल सर्जन के साथ एनजीओ व मीडिया के प्रतिनिधि भी होंगे। कार्यशाला के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारियों से कहा गया कि वे दिसंबर में ही बैठक कर पंचायत व गांवों के स्तर पर इस योजना के प्रचार प्रसार के साथ कार्ड निर्माण के संदर्भ में ध्यान रखे जाने वाले बिंदुओं की पहचान कर लें। बताया गया कि एजेंसी के प्रतिनिधि हर प्रखंड का दौरा कर वहां बीडीओ व अन्य अधिकारियों से विचार विमर्श करेंगे।