एमडीएम के आर्थिक दंड पर डीईओ ने की सुनवाई

सारण । मध्याह्न भोजन योजना(एमडीएम) में गड़बड़ी पाए जाने पर जिले के करीब 40 स्कूलों पर पिछले दिनों आर्थिक जुर्माना लगाया गया था। जिले के इन स्कूलों में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के निरीक्षण व भौतिकी सत्यापन के क्रम में स्कूलों के प्रधानाध्यापकों पर एमडीएम की राशि गबन करने के मामले में आर्थिक जुर्माना लगाया गया था। जिसके विरुद्ध में संबंधित स्कूल के एचएम ने आर्थिक दंड से मुक्ति के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकिशोर ¨सह के पास अपील किया था। जिस पर सुनवाई के लिए डीईओ ने 11 स्कूल क्रमश : नवसृजित प्राथमिक विद्यालय रघुपुर, पकवा इनार गड़खा, प्राथमिक विद्यालय रघुपुर हिन्दी गड़खा, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मैकी, उधियान टोला गड़खा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मदनपुर कन्या, गड़खा, मध्य विद्यालय कसीना गड़खा, प्राथमिक विद्यालय मीनापुर खदहां गड़खा, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय सेमराहां ब्रह्मस्थान पानापुर, मध्य विद्यालय सरेया बनियापुर, मध्य विद्यालय मकेर व नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बरेजा यादव टोला जलालपुर को बुलाया था। जिसमें से आठ स्कूल के एचएच सुनवाई के लिए पहुंचे थे।

डीईओ के साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(माध्यमिक व साक्षरता) राजेंद्र ¨सह ने एमडीएम के आर्थिक दंड के मुद्दे पर सुनवाई की। जिसकी अगली सुनवाई जून माह में तय की गई है। इस मौके पर डीईओ कार्यालय के लिपिक सुधीर कुमार, शहनवाज, एमडीएम के कर्मी व परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष समरेंद्र बहादुर ¨सह समेत विद्यालय के एचएम आदि मौजूद थे।