अब जिले में बूथों की संख्या 2337 से बढ़कर 2464 होगी
जासं, छपरा : मतदाता केन्द्रों के युक्तिकरण से संबंधित मामलों पर विचार- विमर्श करने के लिए जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने मंगलवार को समाहरणालय सभागार में संबंधित सांसद, विधायक एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, विधायक कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह, विधायक विनय कुमार सिंह, विधायक जितेन्द्र राय, विधायक जनक सिंह, विधायक ज्ञानचंद मांझी, पुलिस अधीक्षक विनय कुमार, प्रशिक्षु आईएस सुब्रत कुमार सेन, उपविकास आयुक्त राजीव वर्मा, एडीएम विभागीय जांच ऋषिकेष शर्मा, सभी एसडीओ, उपनिर्वाचन अधिकारी केके पाठक सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
बैठक में डीएम ने अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में जिले की सभी दस विधानसभा क्षेत्रों की कुल 2337 मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। निर्धारित मापदंड के अनुसार 16 सौ से अधिक मतदाता वाले कुल 127 मतदान केन्द्रों की पहचान कर ली गयी है। जहां विगत लोकसभा चुनाव में सहायक मतदान केन्द्र बनाया गया था। वैसे सभी 127 मतदान केन्द्रों को मुख्य मतदान केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है। इसके फलस्वरूप जिले में मतदान केन्द्रों की संख्या 2337 से बढ़कर 2464 हो जायेगी। डीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केन्द्र स्थल को लेकर आम मतदाताओं से किसी प्रकार की गंभीर शिकायत मिलने की सूचना प्राप्त नहीं है। 116 छपरा विधान सभा उपचुनाव के दौरान नैनी पंचायत के मतदान केन्द्र संख्या 88 में मतदान का बहिष्कार की सूचना प्राप्त है। उस मतदान केन्द्र को वर्तमान स्थल से प्राथमिक विद्यालय नैनी मे स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। साथ ही गड़खा विधानसभा क्षेत्र के सहायक मतदान केन्द्र संख्या 107(क) को भी स्थायी तौर पर मतदान केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है। उन्होने कहा कि बिना किसी ठोस कारण के किसी मतदान केन्द्र के परिवर्तन के प्रस्ताव को स्वीकार योग्य नहीं माना जायेगा। डीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में एक भवन में दो से अधिक तथा शहरी क्षेत्र में एक भवन में चार से अधिक मतदान केन्द्र नहीं रहेंगे। डीएम ने सांसद, विधायकों से अनुरोध किया कि वे अपने सुझाव प्रस्ताव 19 सितम्बर तक उपलब्ध करा दें ताकि जांचोपरांत निर्धारित तिथि तक प्रस्तावों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास भेजा जा सके। उन्होंने बूथ लेवल एजेंट की भी नियुक्ति कर सूची उपलब्ध कराने की बात कही।