बाढ़ राहत राशि वितरण में धांधली को ले प्रखंड पर धरना

समस्तीपुर। पटोरी प्रखंड कार्यालय परिसर में मंगलवार को विभिन्न पंचायत के बाढ़ पीड़ितों ने महाधरना दिया। पीड़ितों ने पदाधिकारियों पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए आगे भी आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। स्पष्ट आरोप है कि हजारों ऐसे परिवार हैं जिन्हें बाढ़ ग्रस्त होने के बावजूद राहत अनुदान राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। जबकि इसके विपरीत ऐसे कई परिवार हैं जो बाढ़ ग्रस्त नहीं होने के बाद भी अनुदान राशि का उठाव किया है। लोगों ने बाढ़ ग्रस्त परिवारों की सूची में व्यापक रूप से हेराफेरी करने तथा सूची में गड़बड़ी होने की शिकायत भी की है। ज्ञात हो कि इससे पूर्व भी 9 जनवरी को ताराधमौन के अतिरिक्त विभिन्न पंचायत के बाढ़ प्रभावितों व प्रतिनिधियों ने एक दिवसीय भूख हड़ताल किया था। इस हड़ताल के बाद उनकी वार्ता एसडीओ के निर्देश पर पटोरी के बीडीओ राजेश्वर राम से हुई थी। बीडीओ ने सीओ के नहीं रहने के कारण 13 जनवरी को विशेष वार्ता की तिथि देते हुए भूख हड़ताल समाप्त करवाया था। निर्धारित तिथि को प्रशासन की ओर से वार्ता की कोई पहल नहीं की गई जिसके कारण बाढ़ परिवार आक्रोशित हो गये और पुन: तिथि तय कर मंगलवार को आंदोलन की घोषणा की। इस धरना व प्रदर्शन कार्यक्रम में प्रखंड के 17 पंचायत के हजारों लोग शामिल हुए। आरोप लगाया कि सूची बनाने में व्यापक रूप से धांधली की गई। इस संबंध में ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर कहा कि ताराधमौन पंचायत में वार्ड सं. 1 से 9 तक को पंचायत व प्रखंड अनुश्रवण समिति द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके बावजूद वार्ड संख्या 2, 6, 7 एवं 8 के बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि नहीं दी गई। इधर हसनपुर सूरत, उत्तरी धमौन, दक्षिणी धमौन, इनायतपुर, हरपुर सैदाबाद, हेत्तनपुर, ताराधमौन, चकसाहो, चकसलेम, रूपौली, इमनसराय, शिउरा सहित अन्य पंचायतों के सैकड़ों लोगों ने कहा कि उनका नाम बाढ़ ग्रस्त होने के बावजूद प्रभावितों की सूची में दर्ज नहीं है। धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता ताराधमौन के मुखिया प्रवीण कुमार राय ने की। मौके पर प्रखंड प्रमुख सुमित्रा यादव, संतोष यादव, मुखिया नवीता कुमारी, अनीता देवी, सरोज देवी, प्रमोद राय, इं. ब्रजेश कुमार, प्रेमचंद्र चौधरी, जवाहर चौधरी, किरण देवी, मोहन ठाकुर, जितेन्द्र राय, संजीत कुमार सहित काफी संख्या में मुखिया व अन्य पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। इस संबंध में पूछे जाने पर सीओ इंद्रदेव पंडित ने बताया कि जिन पंचायतों में बाढ़ ग्रस्त लोगों के अतिरिक्त अन्य लोगों को राहत अनुदान की राशि दी गई है उनसे राशि की वापसी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बाद में अधिकारियों से मिले आश्वासन के बाद धरना कार्यक्रम समाप्त किया गया।