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30 प्रतिशत से कम राजस्व वसूली वाले सीओ का रुकेगा वेतन

समस्तीपुर । अपर समहत्र्ता संजय कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन की बैठक हुई जिसमें विभ

By Edited By: Published: Fri, 27 Nov 2015 11:26 PM (IST)Updated: Fri, 27 Nov 2015 11:26 PM (IST)
30 प्रतिशत से कम राजस्व वसूली वाले सीओ का रुकेगा वेतन

समस्तीपुर । अपर समहत्र्ता संजय कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन की बैठक हुई जिसमें विभागवार वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध की गई वसूली की समीक्षा की गई। 30 प्रतिशत से कम वसूली करने वाले अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण तथा वेतन स्थगित करने की कार्रवाई का आदेश दिया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वाणिज्य कर उपायुक्त तथा खनन विभाग की राजस्व वसूली लक्ष्य के विरूद्ध सबसे कम है। इस पर अपर समाहत्र्ता ने असंतोष प्रकट करते हुए राजस्व वसूली कार्य में विशेष अभिरूचि लेकर जवाबदेही से लक्ष्य प्राप्ति करने हेतु तीव्रता लाने का निर्देश दिया। वाणिज्य कर उपायुक्त का लक्ष्य 1 अरब 40 करोड़ 20 लाख है जिसके एवज में उपलब्धि 53 करोड़ 90 लाख रुपये है जो 38.45 प्रतिशत है। खनन विभाग का लक्ष्य 15 करोड़ 3 लाख रुपये है। वसूली 5 करोड़ 64 लाख रुपये हुई जो 37.57 प्रतिशत है। वसूली में तीव्रता लाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में नीलाम पत्र का पदाधिकारीवार शाखावार समीक्षा की गई। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा बतलाया गया कि अंचल अधिकारी को नीलाम पत्र पदाधिकारी की शक्ति प्रदान नहीं हैं। फलत: अंचल अधिकारी को 50,000 रुपये तक की वसूली करने का प्रस्ताव प्रमण्डलीय आयुक्त को भेजने का निर्देश दिया गया है। ऑपरेशन दखलदहानी की समीक्षा में पाया गया कि जिला में 4536 पर्चाधारी बेदखल है। इन बेदखल पर्चाधारियों को दखल दिलाने हेतु विशेष शिविर का आयोजन कर निष्पादन करने का निर्देश संबंधित अंचल अधिकारी तथा थानाध्यक्ष को दिया जा रहा है। जिला में कुल 1078 ग्रामों का चालू खतियान बनना है जिसमें अभी 429 बना है शेष में गति लाने का निर्देश अंचल अधिकारी को दिया गया है। भू-अभिलेख का कम्प्यूटीकरण जारी है। अभियान बसेरा हेतु सर्वेक्षण किया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला में कुल 1059 महादलित परिवार गृहविहीन है। पिछड़ी जाति वन में 258 परिवार गृह विहीन है तथा पिछड़ा वर्ग द्वितीय में 207 परिवार गृहविहीन है। जिन्हें विभिन्न श्रोतों से भूमि प्राप्त कर पुनर्वासित करने की कार्रवाई की जा रही हैं। भू-राजस्व में जिला का कुल लक्ष्य 6 करोड़ 68 लाख 93 हजार 179 है। निर्धारित लक्ष्य 30 प्रतिशत जबकि वसूली मात्र 22 प्रतिशत है।


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