लोक अदालत की सफलता को ले हुई बैठक

सहरसा, जासं: आगामी छह दिसम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़े पैमाने पर मामलों के निष्पादन के लिए गुरूवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. कुमार देवदत्त की अध्यक्षता में न्यायालय सभागार में न्यायिक, प्रशासनिक एवं विभागीय पदाधिकारी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला जज ने विभागीय पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग वार्ता कर उनके अधीन लंबित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निबटाने का निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक पंकज सिंहा ने यातायात अधिनियम से जुड़े मामलों में पुलिस द्वार निपटाये गये मामलों पर चर्चा की। जबकि दूरसंचार विभाग में लंबित तीन हजार से अधिक मामलों के निष्पादन पर विशेष चर्चा की गई। विभाग के जिला प्रबंधक विरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि सहरसा में 1173, मधेपुरा में 1000, सुपौल में 637 एवं वीरपुर में टेलीफोन बकाया के 363 मामले लंबित है। उन्होंने बकायेदार से छह दिसम्बर से पूर्व स्थानीय विभागीय कार्यालय में जाकर भारी छूट का लाभ उठाने एवं राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले को समाप्त करवाने की अपील की। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश राम ने कहा कि उनके विभाग में एक विवादित मामले लंबित नहीं है। जिला जज ने वन विभाग, उत्पाद, यातायात अधिनियम समेत अन्य प्रकार के मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई निर्देश दिये। बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार झा, एनकेपी गुप्ता, सत्येन्द्रनाथ ठाकुर, प्रेम कुमार ओझा, अवर न्यायाधीश अशोक राज, एसडीजेएम शिवमूरत प्रसाद, न्यायाधीश प्रभारी ब्रिजेश पांडेय, मुंसीफ भूपेन्द्र सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी अवधेश कुमार, विजय किशोर सिंह, सतीश कुमार झा, संजीव कुमार, विवेकानंद प्रसाद, प्रशिक्षु दंडाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह, नयन कुमार, आशिष रंजन, जिला अभियोन पदाधिकारी सच्चिदानंद सिंहा समेत वन विभाग एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।