नियोजित शिक्षकों पर फिर लटकी तलवार
रोहतास। जिले में 30 मार्च 2015 के बाद प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर
रोहतास। जिले में 30 मार्च 2015 के बाद प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर फिर से आफत आने वाली है। प्रधान सचिव के निर्देश के आलोक में शिक्षा विभाग ने बीईओ व नियोजन इकाई से एक सप्ताह के अंदर नियोजित शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है।
डीपीओ स्थापना दिवेश चौधरी की उपस्थिति में शुक्रवार को हुई बीईओ की बैठक में प्रधान सचिव के निर्देश से अवगत कराया गया। डीपीओ की माने तो वर्ष 2015 में 30 मार्च के बाद नियोजित शिक्षकों को विभाग ने अवैध माना है। इसलिए अधिकारी नियोजन इकाइयों से सूची प्राप्त कर उसे शीघ्र उपलब्ध करावें। जो इकाई सूची उपलब्ध नहीं कराएगी, उसके विरुद्ध नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन इकाइयों ने अबतक समायोजन प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है या फिर समायोजित शिक्षक नए स्कूल में योगदान नहीं किए हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि जीविका दीदी के निरीक्षण में जो शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं, उन पर रिपोर्ट के आलोक में वेतन स्थगित व अनुशासनिक कार्रवाई भी प्रारंभ की जाएगी। नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई हेतु इकाई को अनुशंसा, जबकि नियमित शिक्षक पर विभाग सीधे तौर पर एक्शन लेगा। डीपीओ ने लंबित एसी-डीसी विपत्र जमा व खाते में खर्च के बाद पड़ी राशि को शीघ्र वापस करने का निर्देश बीईओ को दिया। बैठक में डीपीओ एमडीएम राजदेव राम के अलावे अन्य अधिकारी उपस्थित थे।