पुलिस की सुस्त चाल, एनडीपीएस मामलों में बनी ढाल
पूर्णिया। एनडीपीएस एक्ट के दर्ज होने वाले मामलों के निष्पादन में पुलिस कितनी सजग है इसका अंदाजा इसी
पूर्णिया। एनडीपीएस एक्ट के दर्ज होने वाले मामलों के निष्पादन में पुलिस कितनी सजग है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले के थानों में दर्ज होने वाले आधे दर्जन से अधिक मामलों में पुलिस 22 वर्षों के बाद भी न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित नहीं कर पाई है। जिले में एनडीपीएस एक्ट के दर्ज हुए 12 मामलों में लंबे समय बाद भी न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित नहीं किए जाने पर न्यायालय ने भी गंभीर एतराज जताया है। न्यायालय ने एसपी पूर्णिया को इस मामले में पत्र लिखकर एनडीपीएस एक्ट के इन एक दर्जन लंबित मामलों में एक माह के अंदर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया है। एसपी को पत्र लिखकर न्यायालय ने कहा है कि लंबे समय के बाद भी इन मामलों में आरोप पत्र समर्पित नहीं किए जाने के कारण इसका सीधा फायदा इन मामलों को आरोपियों को मिल रहा है। न्यायालय ने एक माह के अंदर एनडीपीएस एक्ट के जिन 12 मामलों में आरोप पत्र पुलिस से मांगा है उनमें दो मामले वर्ष 1994 के हैं जो के. नगर एवं के हाट थाने में दर्ज हुए थे। इसके अलावा तीन मामले वर्ष 1995 के हैं जो तीनों मामले के. हाट थाने में दर्ज किए गए थे। इसके अलावा अमौर थाना में एक मामला वर्ष 2002 एवं मीरगंज थाने में दर्ज दो मामले वर्ष 2004 एवं वर्ष 2014 में दर्ज किए गए हैं। न्यायालय के इस निर्देश के बाद इन सभी मामलों के अनुसंधानकर्ताओं को हर हाल में इन लंबित मामलों में एक माह के अंदर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।
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एनडीपीएस के वे मामले जिनका चार्जशीट पुलिस नहीं कर पाई
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थाना - थाना कांड संख्या
केनगर थाना - थाना कांड संख्या 50/1994
के. हाट थाना - थाना कांड संख्या 730/1994
के. हाट थाना -थाना कांड संख्या 98/1995
के. हाट थाना -थाना कांड संख्या 311/1995
के हाट थाना -थाना कांड संख्या 561/1995
अमौर थाना -थाना कांड संख्या 69/2002
मीरगंज थाना -थाना कांड संख्या 42/2004
के. हाट थाना - थाना कांड संख्या 436/2005
बड़हरा कोठी थाना -थाना कांड संख्या 116/2008
मीरगंज थाना -थाना कांड संख्या 110/2014
मुफ्फसिल थाना - थाना कांड संख्या 74/2015
मरंगा थाना - थाना कांड संख्या 212/2015
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कोट के लिये
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न्यायालय के निर्देश के बाद एनडीपीएस एक्ट के सभी लंबित मामलों के अनुसंधानकर्ता को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया है: निशांत कुमार तिवारी, एसपी
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