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बजी पंचायत उपचुनाव की डुगडुगी, एक मार्च को होगा मतदान

सूबे की पंचायतों में रिक्त पदों के लिए उपचुनाव मार्च महीने में होंगे। चुनाव की अधिसूचना 30 जनवरी को जारी होगी जबकि मतदान एक मार्च को होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 105 के तहत उपचुनाव संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

By pradeep Kumar TiwariEdited By: Published: Wed, 28 Jan 2015 10:25 AM (IST)Updated: Wed, 28 Jan 2015 10:29 AM (IST)
बजी पंचायत उपचुनाव की डुगडुगी, एक मार्च को होगा मतदान

पटना। सूबे की पंचायतों में रिक्त पदों के लिए उपचुनाव मार्च महीने में होंगे। चुनाव की अधिसूचना 30 जनवरी को जारी होगी जबकि मतदान एक मार्च को होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 105 के तहत उपचुनाव संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने गोपालगंज में राजकीय पॉलीटेक्निक स्थापित करने और विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को सेवानिवृत कर्मियों के पेंशन पुनरीक्षण के बाद अंतर की राशि का भुगतान करने के लिए 2.37 अरब की राशि देने संबंधी प्रस्ताव भी स्वीकृत किए।

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5290 बूथों पर डाले जाएंगे वोट

मंत्रिमंडल के प्रधान सचिव बी प्रधान ने बताया कि पंचायत सदस्यों के 819, पंच के 1206, मुखिया के 55, सरपंच के 70, पंचायत समिति सदस्य के 69 तथा जिला परिषद सदस्य के 7 पद रिक्त हैं। इन पदों को उपचुनाव के जरिए भरा जाना है। मंत्रिमंडल ने चुनाव के लिए 30 जनवरी को अधिसूचना जारी करने तथा एक मार्च को मतदान करने की अनुमति प्रदान कर दी है। मतदान के लिए 5290 केन्द्र बनाए जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने गोपालगंज जिले में ब्रज किशोर नारायण सिंह, राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना की स्वीकृति दी है। 44.92 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पॉलीटेक्निक के लिए केन्द्र सरकार ने 12.30 करोड़ रुपये की राशि दी है। शेष खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

विश्वविद्यालयों के विकास को मिला धन

कैबिनेट से राज्य योजना से विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विकास के लिए 83.93 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसमें से 50.23 करोड़ रुपये तत्काल प्रभाव से जारी कर दिए गए हैं। जबकि विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को सेवानिवृत कर्मियों के पेंशन पुनरीक्षण के बाद अंतर की राशि का भुगतान करने के लिए 2.37 अरब और राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कर्मियों के पेंशन आदि के भुगतान के लिए 18 लाख रुपये देने का फैसला भी लिया।

बिहार विधायी कार्य सेवा नियमावली स्वीकृत

इसके अलावा गंडक नदी के दाएं तट पर 29.83 करोड़ रुपये की लागत से बिटुमिन सड़क बनाने, राजभवन में बनने वाले राजेन्द्र मंडप में विद्युत संबंधी कार्य कराने के लिए 1.60 करोड़ रुपये तथा पुलिस आधुनिकीकरण योजना से विभिन्न वित्तीय वर्ष में स्वीकृत बुलेट प्रूफ उपकरणों के स्थान पर 649 एलएमवी खरीद के लिए 33.80 करोड़ रुपये की राशि भी कैबिनेट द्वारा स्वीकृत की गई। साथ ही बिहार प्रोबेशन सेवा नियमावली 2014 में संशोधन करने तथा बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) नियमावली 2015 पर भी अपनी सहमति प्रदान कर दी।

जगतौली में बनेगा पुलिस आउट पोस्ट

मंत्रिमंडल ने गोपालगंज जिले के भोरे थानांतर्गत जगतौली में ओपी बनाने तथा इसके संचालन के लिए 17 पद सृजन और वामपंथी उग्रवादियों पर सफलता पूर्वक नियंत्रण करने के लिए गठित एसटीएफ को गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत आर्थिक सहायता की केन्द्र प्रायोजित योजना के दिशा निर्देश के अनुरूप उत्क्रमित करने का फैसला भी लिया गया।


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