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स्मार्ट सिटी में बढ़ेगा टैक्स का दायरा

पटना । स्मार्ट सिटी बनने के बाद राजधानी वासियों को जेब भी हल्की करनी होगी। इस दिशा में

By JagranEdited By: Published: Thu, 29 Jun 2017 03:05 AM (IST)Updated: Thu, 29 Jun 2017 03:05 AM (IST)
स्मार्ट सिटी में बढ़ेगा टैक्स का दायरा
स्मार्ट सिटी में बढ़ेगा टैक्स का दायरा

पटना । स्मार्ट सिटी बनने के बाद राजधानी वासियों को जेब भी हल्की करनी होगी। इस दिशा में नगर निगम की ओर से कवायद की जा रही है। स्मार्ट सिटी में लोगों को अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए टैक्स का दायरा भी बढ़ाना पड़ेगा। आने वाले दिनों में नगर निगम होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसमें शहर की विभिन्न टैक्स श्रेणियों में भी बदलाव किया जाना है। नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि नगर निगम होल्डिंग टैक्स को लेकर शहर की मुख्य सड़कों, सहायक सड़कों से लेकर गलियों का निर्धारण फिर से किया जाएगा। इसके बाद होल्डिंग टैक्स में प्रति वर्ग फुट के हिसाब से बढोतरी होगी। इसके अलावा शहर के बाईपास से लेकर अन्य नये क्षेत्रों को भी नगर निगम टैक्स क्षेत्र में लाने की तैयारी होगी।

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अधिक उपयोग पर देना होगा वाटर टैक्स :

शहरवासियों को होल्डिंग टैक्स के साथ-साथ पानी के लिए भी वाटर टैक्स देना होगा। स्मार्ट सिटी के एबीडी एरिया में पड़ने वाले सभी आवासों एवं व्यावसायिक परिसरों में आरओ पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए सभी घरों में वाटर मीटर भी लगाया जाएगा। एक निश्चित मात्रा तक पानी निश्शुल्क होगा, शेष के लिए अलग से शुल्क देना होगा।

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विभाग को भेजा जा रहा एसपीवी का प्रपोजल :

स्मार्ट सिटी बनाने में मुख्य भूमिका स्पेशन परपस व्हीकल (एसपीवी) की होगी। इसका ड्राफ्ट प्रपोजल भेजा जा रहा है। नगर आयुक्त ने बताया कि एक दो दिनों में ड्राफ्ट प्रपोजल बनाकर विभाग को भेजा जाएगा। एसपीवी में चेयरमैन, एमडी, सीइओ से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पद रहेंगे।

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नगर निगम की संरचना में भी होगा सुधार :

स्मार्ट सिटी के काम के साथ नगर निगम की प्रशासनिक संरचना में भी सुधार किया जायेगा। सबसे पहले इंजीनिय¨रग विभाग दुरुस्त होगा। नगर आयुक्त ने बताया कि जब निगम को इतने बड़े काम की जिम्मेदारी मिलेगी, तो आगे इसे मेंटेन रखने की जिम्मेदारी रहेगी। इसके लिए निगम में नये पद सृजित किये जाएंगे। मैनपावर भी बढ़ाया जायेगा। निगम मुख्यालय के अलावा कई जिम्मेदारियां अंचल कार्यालय के स्तर से भी तय होंगी। नगर आयुक्त के अनुसार निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव बनाकर नगर विकास व आवास विभाग को भेज दिया गया है।

: स्मार्ट एरिया में नहीं दिखेंगे वेंडर :

स्मार्ट सिटी में दुकानें अव्यवस्थित रूप से इधर-उधर नहीं दिखेंगी। इसके लिए भी कवायद की जा रही है। पहले चरण में 1314 वेंडरों में 551 का परिचय पत्र बनाया गया है। शेष वेंडरों को भी आधार कार्ड के आधार पर परिचय पत्र जारी किया जाएगा। वेंडर जोन के लिए नौ जगहों को प्रस्तावित किया गया है। इसमें कंकड़बाग ऑटो स्टैंड, बेगमपुर नाला पुल के नीचे, शेखपुरा बिंद टोली, जगदेव पथ से बकरी बाजार, आशियाना मोड़ से खाजपुरा, बांकीपुर कन्या विद्यालय से कारगिल चौक, गांधी मैदान चर्च गेट से शौचालय, बिस्कोमॉन भवन के सामने पूरब और बांस घाट काली मंदिर से रेडक्रॉस तक वेंडर जोन चयनित करने के लिए नगर विकास विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है।


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