बिहार में अब ऑनलाइन दिखाई देगी सफाई व्यवस्था

पटना। सफाई व्यवस्था को ले अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक को हर दिन की जाने वाली साफ-सफाई का ऑन लाइन ब्योरा सरकार को देना होगा। साथ ही फोटो भी मुहैया कराने होंगे कि संबंधित दिन में किन-किन वार्ड में सफाई का कितना कार्य हुआ और कितना कचरा उठाव किया गया। सरकार ने नगर निकायों को सफाई व्यवस्था का काम ऑन लाइन करने के लिए एक महीने की मोहलत दी है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने गुरुवार को जारी अपने आदेश में कहा है कि हाल में हुई समीक्षा बैठक के क्रम में यह ज्ञात हुआ है कि प्रदेश के निकाय सफाई व्यवस्था को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

नतीजा लगातार अलग-अलग क्षेत्रों से यह शिकायतें मिल रही हैं कि उनके यहां साफ-सफाई नहीं की जा रही है और कचरे का उठाव भी नहीं हो रहा है। मीणा ने सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के अफसरों के नाम जारी पत्र में कहा है कि सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना निकायों की मूलभूत जिम्मेदारी है।

इसके लिए पूर्व में भी हिदायत दी गई थी। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी और समीक्षा के क्रम में इस बात का पता चला है कि आदेश के बाद कुछ निकाय तो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ निकायों में स्थिति यथावत है। प्रधान सचिव ने कहा है कि यह गंभीर मसला है। इस कारण अब ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि नगर निकाय क्षेत्रों में सफाई की स्थिति को प्रदर्शित करते फोटो का संग्रह किया जाए और उसके आधार पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया जाए।

उन्होंने पुराने आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि सफाई की कार्य योजना बनाए और उसका अनुपालन करें। निकाय क्षेत्र में पडऩे वाली विभिन्न सड़कों, क्षेत्रों में एक निश्चित अंतराल पर झाडू लगाई जाए और कचरा उठाया जाए।सफाई का काम प्रत्येक दिन होना चाहिए। अंदरूनी क्षेत्रों में दो दिन की अवधि पर सफाई कराई जा सकती है। यह फैसला कर्मचारियों की उपस्थिति पर लेना चाहिए।

इसके साथ ही सरकार को भेजे जाने वाले विवरण में सड़क का नाम, सफाई की वास्तविकता, प्रभारी सफाई निरीक्षक व सफाई कर्मचारी का नाम, उनका मोबाइल नंबर, निश्चित रूप से देने का निर्देश दिया है। कहा कि योजना वार्ड वार बनाई जानी चाहिए। नगर निकाय के सभी वार्डों की समेकित कार्य योजना नगर निकाय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जानी चाहिए।

निरीक्षण के लिए जिम्मेदार कर्मियों को भी इसकी प्रति उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कार्य योजना एक महीने के अंदर तैयार कर निकाय की वेबसाइट पर प्रकाशित करें साथ ही विभाग को भी अवगत कराएं। जो व्यक्ति इस कार्य में लापरवाही बरतते पाए जाएंगे उनके खिलाफ उन्होंने कठोर होगी।