अतिवृष्टि केन्द्र की आपदा सूची में शामिल नहीं : लेसी सिंह

पटना। आपदा प्रबंधन मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार के आग्रह करने के बाद भी केन्द्र सरकार ने अतिवृष्टि को अब तक आपदा की सूची में शामिल नहीं किया है। मंत्री ने कहा पिछले दिनों बिहार में दो अलग-अलग बार हुई ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्र से आग्रह किया था, लेकिन अब तक इस संबंध में केन्द्र ने कोई निर्णय नहीं लिया है। मंत्री सिंह गुरुवार को एक सूचना भवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बोल रही थीं।

मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के मंत्री मीडिया में लगातार बोल रहे हैं कि राज्य सरकार के आग्रह पर अति वृष्टि को आपदा की सूची में शामिल किया जा चुका है लेकिन, राज्य सरकार को अब तक ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। उन्होंने कहा पिछले दिनों गृहमंत्री भी अतिवृष्टि के बाद बिहार के दौरे पर आए थे और उन्होंने कई जिलों का दौरा भी किया। इस दौरान वे पूर्णिया भी गए, लेकिन आपदा ग्रस्त बिहार को जितनी मदद मिलनी चाहिए थी, अब तक नहीं मिली।

लेसी सिंह ने कहा कि बिहार हाल के दिनों में लगातार आपदा से ग्रसित होता रहा है। कभी चक्रवाती तूफान के कारण किसान और आम जीवन प्रभावित हुआ तो कभी अतिवृष्टि की वजह से तो कभी भूकंप के कारण। भले ही केन्द्र सरकार बिहार के आपदा ग्रस्त लोगों की मदद में पीछे रह जाए, परन्तु नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने हर संकट की घड़ी में लोगों के साथ खड़े रहने का फैसला किया और उस पर अमल भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा किसानों की फसल नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने कृषि इनपुट सबसिडी के लिए अब तक नौ सौ करोड़ रुपये दिए हैं, जिसमें से 7.43 करोड़ रुपये किसानों के बीच बांटे भी जा चुके हैं।

इससे पूर्व आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व्यासजी ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि आगे आने वाले दिनों में बिहार को एक बार फिर बाढ़ की आपदा का सामना करना होगा। इसके लिए विभाग ने अपने स्तर पर अभी से तैयारियां शुरू कर दी है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि अतिवृष्टि को आपदा में शामिल किया जाए, लेकिन केन्द्र सरकार ने अब तक इसे आपदा का दर्जा नहीं दिया है। उन्होंने कहा राज्य सरकार अपने संसाधनों के आधार पर हर प्रकार की आपदा से निपटने को तैयार है।