जीएसटी से सुधरेगी देश की अर्थव्यवस्था
कई वर्षो की प्रतिक्षा के बाद देश भर में एक जुलाई से गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) होगा पास।
पटना। कई वर्षो की प्रतिक्षा के बाद देश भर में एक जुलाई से गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होने जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न संशोधनों के बाद इस बिल पर देश की बीस राज्य विधानसभा ने मुहर लगाई है। फिर भी आमलोगों में जीएसटी को लेकर कई तरह की उलझन बनी हुई है। कोई इसे किसानों के लिए उपेक्षित मानता है तो कोई आम लोगों के लिए। इन तमाम विषयों पर दैनिक जागरण के साप्ताहिक कार्यक्रम यूथ जंक्शन के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने खुलकर बातें रखीं। ज्यादा तर छात्रों ने जीएसटी को आम लोगों के हित में बताया तो कुछ छात्रों ने इसमें खामियों को उजागर किया। ज्यादातर छात्र कर व्यवस्था की जटिल प्रक्रिया के बदले एक कर-व्यवस्था को लेकर संतुष्ट दिखे। अभिषेक राव की रिपोर्ट
जीएसटी लागू हो जाने से पूरे देश में किसी भी वस्तु या सेवा पर एक ही दर से कर चुकाना होगा। इससे कीमत एक समान रहेगी। आम आदमी को इसका फायदा मिलेगा।
-विपुल कुमार
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पहले हमलोगों को एक ही वस्तु पर कई बार टैक्स की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब इस झमेले से छुटकारा मिल जाएगा। निश्चित रूप से इसका लाभ सभी को मिलेगा।
-कुंदन कुमार
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जीएसटी के दायरे से किसानों को भले ही बाहर रखा गया हो, मगर किसानों पर जीएसटी का मार पड़ना तय है। खाद की कीमतों पर जीएसटी का असर देखने को मिलेगा।
-राजीव कुमार
देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर वसूली की व्यवस्था में है। जीएसटी के लागू हो जाने से अधिकारियों द्वारा कर में हेराफेरी की संभावना भी कम रहेगी ।
-अमर गुप्ता
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जीएसटी के लागू हो जाने से आम आदमियों को मंहगाई से राहत मिलेगी। वहीं कई राज्यों के राजस्व में बढ़ोतरी होगी तो कई राज्यों में सामानों की कीमतों में कमी होगी।
-पुरुषोत्तम राम
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टैक्स का ढाचा जीएसटी के लागू हो जाने से पहले की अपेक्षा ज्यादा पारदर्शी होगा और जटिल प्रक्रिया से लोगों को छुटकारा मिलेगा, जिससे काफी हद तक टैक्स विवाद कम होंगे।
-मनीष कुमार
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शिक्षा, स्वास्थ्य और रेलवे को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन शिक्षा से जुड़ी तमाम चीजों को टैक्स फ्री करने की जरूरत है।
-आलोक कुमार
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अभी फिलहाल जो सामान खरीदते समय लोगों को उस पर 30-35 प्रतिशत टैक्स के रूप में चुकाना पड़ता है वो भी घटकर 20-25 प्रतिशत पर आ जाने की संभावना हो जाएगी।
-मोहित कुमार
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जीएसटी के लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होगा। इससे पहले की तुलना में ग्रोथ रेट में भी एक से डेढ़ फीसद तक बढ़ोतरी की संभावना है।
-प्रतीक कुमार
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जीएसटी लागू होने से उद्योगपतियों और व्यापारियों को फायदा होगा। उनके सामान की लागत में कमी तो आएगी लेकिन बिक्री दर वही रहेगी। आम आदमियों को कुछ नहीं मिलेगा।
-विवेक जायसवाल
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जीएसटी लागू होने से केंद्र सरकार को फायदा तो होगा लेकिन बिहार को नुकसान होगा। इससे हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था और खराब हो जाएगी।
-संतोष कुमार लाल
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जीएसटी में विवाद सुलझाने के लिए नई व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्यों की आवाज पहले की तुलना में ज्यादा बुलंद होगी।
-अजीत कुमार यादव
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पांच साल तक राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा किए जाने का प्रावधान जीएसटी में महत्वपूर्ण है। इससे निश्चित तौर पर राज्यों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
-नेहाल अहमद
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जीएसटी में छात्रों के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार को चाहिए था कि छात्रों की जरूरत की सभी सामान को जीरो स्लैब में शामिल कर दी जाए। छात्रों को अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता।
-अनुप कुमार सिंह
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जीएसटी से लाभ तो सभी को होगा, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ व्यवसायी वर्ग को होगा। आम लोगों को कुछ चीजों में नुकसान भी होगा लेकिन व्यवसायी को केवल लाभ।
-एमडी सरफराज आलम
खाद पर पांच प्रतिशत जीएसटी तय की गई है। इसे जीरो स्लैब में करने की जरूरत है। तभी देश के किसानों की तंगहाली जीएसटी दूर कर सकेगा।
सुमित कुमार सिंह
फूडग्रेन, अंडा, फल व ¨सदूर आदि पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इससे आम उपभोक्ताओं को काफी सहूलियत होगी।
सुधांशु कुमार
1. आम आदमी को इससे फायदा मिलेगा।
2. एक ही वस्तु पर कई बार टैक्स की प्रक्रिया से मिलेगी राहत। 3.किसानों पर जीएसटी का मार पड़ना तय है। इसमें सुधार की जरूरत।
4.कर वसूली करते समय कर में हेराफेरी की संभावना भी कम रहेगी। 5.कई राज्यों के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और सामान की कीमतों में कमी। 6.कर-व्यवस्था के जटिल प्रक्रिया से लोगों को छुटकारा मिलेगा।
7. शिक्षा से जुड़ी तमाम चीजों को टैक्स फ्री करने की जरूरत है।
8.जीएसटी लागू होने से अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होगा।
9. उद्योगपतियों को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा।
10.जीएसटी से बिहार जैसे गरीब राज्य को नुकसान होगा।
11. विवाद सुलझाने के लिए नई व्यवस्था राज्यों को फायदा होगा।
12. नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा किए जाने का प्रावधान महत्वपूर्ण है। 13. जीएसटी में छात्रों के लिए कुछ नहीं है। इसमें संशोधन की जरूरत है।