सीएम नीतीश कुमार ने कहा, जनसंपर्क में करें सोशल मीडिया का उपयोग
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया व अन्य आधुनिक प्रचार के साधनों के उपयोग पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग जनसंपर्क के लिए किया जाना चाहिए।
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया व अन्य आधुनिक प्रचार के साधनों के उपयोग पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग जनसंपर्क के लिए किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के उपयोग से जनसंपर्क बढेगा और लोगों के बीच सरकारी कामकाज के बारे में जानकारी और सुझाव मिल सकेंगे।इसके लिए जनसंपर्क विभाग शीघ्र ही एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपेगा।
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डीएस गंगवार तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत मौजूद थे।
इस बाबत प्रत्यय अमृत ने बताया कि मुख्यमंत्री ने विभाग को और अधिक प्रभावकारी और सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि सरकार के कार्यों, कार्यक्रमों व योजनाओं की जानकारी लोगों तक प्रभावकारी ढंग से पहुंचाया जाए, ताकि जनता को सरकार के कार्यक्रमों व योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
उसके बाद मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को ने लोक शिकायत निवारण अधिकार नियमावली 2015 पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार एक पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन देखा। प्रेजेंटेशन देखने के बाद उन्होंने कहा कि नियमावली के संबंध में सभी स्तर पर अफसरों का प्रशिक्षण मिलनेा चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार आवेदन का फार्म सरलतम होना चाहिए। ताकि आम आदमी को आवेदन करने में परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि लोगों को शिकायतों व समस्याओं के समाधान का अधिकार 1 मई से मिल जाएगा। लोग समस्याओं की अनदेखी करने वाले सरकारी सेवक के खिलाफ आवेदन देंगे व जांच के बाद दोषी के खिलाफ जुर्माना से लेकर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई होगी।
अभी लोगों को आवेदन देने का अधिकार तो है लेकिन कुछ चुनिंदा मामलों में ही समय सीमा के भीतर शिकायतों का निपटारा हो पाता है।
नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य स्तर पर कॉल सेंटर से शिकायत लेने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह को जिलाधिकारियों के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लोक शिकायत निवारण अधिकार नियमावली को अनिवार्य रूप से शामिल करने को कहा।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डी.एस. गंगवार, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, लोक शिकायत सचिव डॉ.एस.सिद्धार्थ और प्रशासनिक सुधार मिशन के प्रशासनिक पदाधिकारी संदीप शेखर प्रियदर्शी मौजूद थे।