जीएसटी संशोधन बिल पर बिहार कैबिनेट की मुहर
जीएसटी संसोधन बिल पर बिहार कैबिनेट में मुहर लग चुकी है। 24 अप्रैल को विधानमंडल के विशेष सत्र में बिल पेश होगा। दोनों सदनों से चर्चा के बाद संशोधन बिल पर मंजूरी दी जाएगी।
पटना [राज्य ब्यूरो]। संसद से पारित गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स संशोधन (जीएसटी) बिल को बुधवार की शाम बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब इसे विधानमंडल के 24 अप्रैल को आयोजित विशेष सत्र में पेश किया जाएगा।
दोनों सदनों से इस पर मंजूरी ली जाएगी। जीएसटी संशोधन बिल को देश में लागू करने के लिए कम से कम पन्द्रह राज्यों की विधानसभा की मंजूरी की आवश्यकता है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने यह पहल की है।
जीएसटी बिल को पूर्व में ही संसद के दोनों सदनों से सहमति मिल चुकी है। कई राज्यों ने भी इस पर सहमति दे दी थी। पिछले बजट सत्र के दौरान इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। संशोधन के बाद इस पर दोबारा राज्यों की सहमति आवश्यक है।
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इस वजह से बिहार विधान मंडल के विशेष सत्र में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति ली जाएगी। जीएसटी को राज्य में एक अप्रैल से ही लागू किए जाने की योजना थी, परन्तु संशोधन के बाद अब इसे एक जुलाई से लागू किए जाने की तैयारी है।
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