11-12 जुलाई को बंद रहेंगे कोर्ट
विधि संवाददाता, पटना
बार काउंसिल आफ इंडिया के आह्वान पर प्रदेश के 90 हजार अधिवक्ता 11 एवं 12 जुलाई को अदालतों की न्यायिक कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। अधिवक्ता, केन्द्र सरकार द्वारा लाए जा रहे बिल का विरोध कर रहे हैं। बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष बालेश्वर प्रसाद शर्मा ने कहा कि 11 जुलाई को पटना के वकील डाकबंगला चौराहा पर जुटेंगे। यहां वकीलों से ताल्लुक रखने वाले बिल का विरोध करते हुए केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल का पुतला फूंका जाएगा। वे रविवार को यहां संवाददाताओं से बात कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार मानसून सत्र दो नये बिल लाने जा रही है। इसका एकमात्र उद्देश्य बार काउंसिल के अधिकारों को कम करना है। केन्द्र सरकार कानूनी शिक्षा को अपने हाथ में लेना चाहती है। वकीलों की संस्था पर आक्रमण किया जा रहा है। वकीलों पर कार्रवाई करने जैसे अधिकार को भी केन्द्र सरकार अपने पास लेने का मन बना चुकी है। यह सब आज तक नहीं हुआ था। इतना ही नहीं नया बिल लाकर विदेश के वकीलों को देश में वकालत करने की छूट दी जा रही है।
प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद पटना हाईकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघों के अध्यक्ष योगेश चन्द्र वर्मा ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान देश भर के वकील संसद का घेराव कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगें। हाईकोर्ट के वकील पूरी तरह से बार काउंसिल के फैसले को जायज मानते हैं। काउंसिल का निर्णय सर आंखों पर रहेगा। उन्होंने वकीलों से एकजुट रहने की अपील की है।
प्रेस काफ्रेस को स्टेट बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद सिंह,सदस्य विन्ध्य केशरी कुमार,विश्वनाथ प्रसाद सिंह,साधु शरण यादव,जय प्रकाश सिंह,अजीत कुमार सिंह,रंजन कुमार झा,सुदामा राय आदि भी थे। उन्होंने इस बिल से संबंधित कई और जानकारी दी।
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