Move to Jagran APP

बिना आधार भी बनेगा नया राशन कार्ड, सरकार ने जारी किया आदेश

नए साल में सरकार ने उन गरीबों को बड़ी राहत दी है। अब बिना आधार कार्ड के भी राशन कार्ड बनेगा। जिनका आधार कार्ड नहीं है, उनका भौतिक निरीक्षण कराकर राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए।

By Ravi RanjanEdited By: Published: Sat, 13 Jan 2018 04:45 PM (IST)Updated: Sun, 14 Jan 2018 06:52 PM (IST)
बिना आधार भी बनेगा नया राशन कार्ड, सरकार ने जारी किया आदेश
बिना आधार भी बनेगा नया राशन कार्ड, सरकार ने जारी किया आदेश

पटना [दीनानाथ साहनी]। नए साल में सरकार ने उन गरीबों को बड़ी राहत दी है जिनका आधार कार्ड अबतक नहीं बना है और उसकी वजह से नया राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को राशन उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

loksabha election banner

इसे ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बिना आधार नंबर के भी नया राशन कार्ड उपलब्ध कराने का आदेश अफसरों को दिया है। विभाग ने निर्देश दिया कि नए राशन कार्ड का आवेदन अनिवार्य रूप से लिया जाए। जिनका आधार कार्ड नहीं है, उनका भौतिक निरीक्षण कराकर राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए।

पांच साल तक के बच्चे का भी नाम राशन कार्ड में होगा शामिल

विभागीय आदेश के मुताबिक पांच साल तक के बच्चे का भी नाम नए राशन कार्ड में शामिल किया जाएगा। इसके लिए विद्यालय स्तर पर नाम जोडऩे का अभियान चलाया जाए। राशन कार्ड न रहने पर भी किसी भी हाल में गरीब परिवारं को अनाज की आपूर्ति नहीं रोकी जाएगी। 

जून से पहले 55 हजार राशन दुकानों में लगेंगी पॉश मशीनें

केंद्र सरकार के निर्देश पर विभाग ने जन वितरण प्रणाली की राशन दुकानों में पॉश मशीनें लगाने की कवायद तेज कर दी है। विभाग ने जून से पहले प्रदेश की सभी 55 हजार नई-पुरानी राशन दुकानों में पॉश (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनें लगाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए नए बजट में  राशि का प्रावधान किया जा रहा है।

एक मशीन पर करीब 45 हजार रुपये का खर्च आएगा। इसके लिए मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिल चुकी है। अभी राज्य में 42 हजार पीडीएस दुकानें हैं। जबकि 13600 नई दुकानें खुलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

प्रदर्शन के राशन दुकानों की होगी रैंकिंग

विभाग ने राशन वितरण के आधार पर पीडीएस दुकानों की रैंकिंग कराने का फैसला लिया है। रैंकिंग में यह देखा जाएगा कि डीलरों के प्रति उपभोक्ताओं का फीडबैक कैसा है, राशन डिलेवरी की सही टाइमिंग का अनुपालन हो रहा है या नहीं।

विभागीय मंत्री मदन सहनी के मुताबिक जांच टीम यह भी जानेगी कि उपभोक्ताओं को हर महीने राशन-किरासन मिलता है या नहीं। यदि डीलरों के विरुद्ध गंभीर शिकायतें मिलेंगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल अधिकारी को लाइसेंस देने या रद करने का ऑथिरिटी बनाया गया है।
 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.