बिहार में खादी आयोग 55 हजार युवाओं को देगा रोजगार
सूबे के बेरोजगारों के अच्छे दिन आने वाले हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत लक्ष्य बढ़ाते हुए 55 हजार युवाओं को रोजगार देने का निर्णय किया है।
पटना। सूबे के बेरोजगारों के अच्छे दिन आने वाले हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत लक्ष्य बढ़ाते हुए 55 हजार युवाओं को रोजगार देने का निर्णय किया है।
यह जानकारी मंगलवार को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के आयुक्त और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कुमार झा ने दी। आयुक्त पीएमईजीपी की तिमाही समीक्षा के बाद पत्रकारों से रूबरू थे।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्तमान लक्ष्य अक्टूबर तक पूरा करने पर बिहार के लक्ष्य को दोगुना करने का भरोसा दिया है। बकौल झा,सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष की अनुदान राशि बढ़ाने का निर्णय किया है।
ऑनलाइन करें आवेदन
आयोग ने योजना को तय समय पर अमलीजामा पहनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने का निर्णय किया है। शीघ्र ही उद्यमियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुरू करने की तैयारी है।
आयोग की ओर से उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदन की मॉनिटङ्क्षरग भी अब ऑनलाइन की जाएगी।
दरअसल, आवेदकों की शिकायत है कि बैंक महीनों आवेदन को दबाए रहते हैं। फिर आवेदन में कमियां गिनाकर आवेदन अस्वीकृत कर देते हैं। कमोबेश ऐसी ही स्थिति जिला उद्योग केंद्र (डीआइसी) और केवीआइसी कार्यालयों की है।
ऐसे में आयोग ने ऑनलाइन आवेदन प्रणाली विकसित करने का निर्णय किया है। महत्वपूर्ण यह है कि अब आवेदकों पूरे वर्ष आवेदन का मौका मिलेगा। समीक्षा के दौरान आयुक्त ने बैंकों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने बैंक अधिकारियों से तय समय पर लक्ष्य पूरा करने की अपील की।
गौरतलब है कि योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 4300 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
आधार कार्ड होगा अनिवार्य
आयोग के राज्य कार्यालय निदेशक आरएस पांडेय ने बताया कि पीएमईजीपी में आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने का निर्णय किया गया है। यह पहल सिलसिलेवार मिल रही गड़बडिय़ों की शिकायत के बाद की गई है।
निजी बैंक नहीं दिखा रहे रुचि
आयुक्त ने तिमाही समीक्षा के दौरान निजी बैंकों की सिफर प्रगति पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि योजना में निजी क्षेत्र के 11 बैंक शामिल हैं। इन बैंकों को 440 इकाइयों की स्थापना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निजी बैंकों के पास वर्तमान में 51 आवेदन लंबित हैं। तिमाही समीक्षा बैठक में उद्योग निदेशक के अलावा राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति और लीड बैंक के अधिकारी मौजूद थे।