पेयजल योजना में केंद्र ने दिया 137 करोड़
केंद्र ने ग्रामीण जलापूर्ति योजना मद में 137 करोड़ रुपये राज्य सरकार को मुहैया कराया है। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष की है। साथ ही नए बजट में केंद्र ने स्वच्छता मिशन एवं जलापूर्ति योजना के लिए 32 फीसद राशि बढ़ोतरी की उम्मीद भी जगाई है।
पटना। केंद्र ने ग्रामीण जलापूर्ति योजना मद में 137 करोड़ रुपये राज्य सरकार को मुहैया कराया है। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष की है। साथ ही नए बजट में केंद्र ने स्वच्छता मिशन एवं जलापूर्ति योजना के लिए 32 फीसद राशि बढ़ोतरी की उम्मीद भी जगाई है। यह जानकारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई।
बैठक में भागलपुर के कहलगांव में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हाल में उपलब्ध कराई गई 21 एकड़ जमीन पर जलापूर्ति परियोजना को शुरू करने हेतु निविदा प्रक्रिया की समीक्षा की गई। इस परियोजना के पूरी होने पर उस क्षेत्र की करीब 7 लाख आबादी को आर्सेनिक-मुक्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। परियोजना से संबंधित अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2011 में राज्य सरकार ने कहलगांव क्षेत्र में इस परियोजना को शुरू करने की स्वीकृति दी थी, मगर तब से उसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इस परियोजना की लागत 225 करोड़ रुपये है। परियोजना पर इस माह से काम शुरू कर दिया जाएगा। खास बात यह कि यदि परियोजना को पूरा करने में लागत बढ़ेगी तो विभाग द्वारा राशि मुहैया कराई जाएगी।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, छपरा, गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बांका, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले में पहले से लागू पेयजल परियोजनाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। संबंधित जिलों के जिन प्रखंडों में शुद्ध पेयजल की समस्या सामने आ रही है, उसके आलोक में विभाग ने यह कदम उठाया है।