उम्र जांच को होगा मेडिकल बोर्ड का गठन

नवादा। आइसीडीएस की समीक्षा बैठक बुधवार को समाहरणालय सभागार में डीएम मनोज कुमार की अध्यक्षता में हुई। समीक्षा के क्रम में कई सीडीपीओ ने बताया कि जिले में कई आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका की उम्र अधिक है और वह शारीरिक रुप से काम करने में अक्षम हैं। साथ ही गलत उम्र प्रमाण पत्र देकर काम कर रही हैं। इसपर डीएम ने निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर ऐसे सेविका-सहायिका की सूची बनाकर प्रतिवेदन जमा करें। ताकि मेडिकल बोर्ड का गठन कर उम्र की जांच की जा सके। डीएम ने यह भी कहा कि सभी सीडीपीओ व पर्यवेक्षिका आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करें। अगर इस क्रम में सेविका-सहायिका बगैर ड्रेस में पाई जाती हैं तो उन्हें उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा। साथ ही सेविका-सहायिका के पास आइ कार्ड होना अनिवार्य है। पोषाहार व टीएचआर की समीक्षा में बताया कि दो माह का आवंटन प्राप्त हो चुका है। डीएम ने 30 जून को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीएचआर व पोषाहार का वितरण कराने का निर्देश दिया।

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सहायक निदेशक का रोका वेतन

- परवरिश योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इसके तहत अयोग्य बच्चों का चयन कर लिया गया है। लेकिन अबतक नाम नहीं हटाया जा सका है। इसपर डीएम ने गहरी नाराजगी प्रकट करते हुए बाल संरक्षण इकाई की सहायक निदेशक का वेतन अगले आदेश तक के लिए रोक दिया। उन्होंने कहा कि पिछली कई बैठकों में अयोग्य बच्चों का नाम हटाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन अबतक कार्रवाई नहीं होना शिथिलता को दर्शाता है।

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सरकारी भवनों में शिफ्ट करें केंद्र

- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिले में 869 आंगनबाड़ी केंद्र निजी भवनों में संचालित हो रहे हैं। डीएम ने निर्देश कि सभी केंद्रों को सरकारी भवनों में शिफ्ट करना सुनिश्चित करें। सभी सीडीपीओ व पर्यवेक्षिका को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर सर्वे कर यह रिपोर्ट करें कि कितने केंद्रों का सरकारी भवन बनकर तैयार हो चुका है, कितने भवन तैयार हैं लेकिन हैंडओवर नहीं किया गया है, कितने केंद्रों के समीप कौन-कौन सरकारी भवन है और कितने केंद्र के समीप सरकारी भवन नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस केंद्र के समीप सरकारी भवन नहीं है, उस संबंध में प्रमाण पत्र भी देना होगा। मौके पर आइसीडीएस डीपीओ मुकेश रंजन, बाल संरक्षण इकाई की सहायक निदेशक गीतांजलि प्रसाद सहित सभी सीडीपीओ उपस्थित थीं।