काम में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों को फटकार

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : जिलास्तरीय सभी विभागों के समीक्षा बैठक में सोमवार को डीएम ने अपने तेवर तल्ख करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को लंबित मामले का निष्पादन शीघ्र करने का सख्त निर्देश दिया है। बैठक में जिन-जिन कार्यालयों में एमजेसी, सीडब्लूजेसी के मामले लंबित हैं उसके त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। आरटीपीएस के तहत की जा रही छापेमारी को नियमित रूप से जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया। स्थापना उप समाहत्र्ता को निर्देश दिया गया कि कार्यपालक सहायक की नियुक्ति शीघ्र की जाए। ताकि जिन कार्यालयों में कार्यपालक सहायक के पद रिक्त हैं वहां प्रतिनियुक्त की जा सके। समीक्षा के क्रम रहुई, चंडी, थरथरी व एकंगरसराय में सबसे अधिक लंबित मामले पाए गए। इन प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को लंबित मामलों को शून्य कराने का निर्देश दिया गया। आरटीपीएस के तहत अपील एवं जुर्माना वसूली के मामले में तेजी लाने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी व भूमि सुधार उप समाहत्र्ता को दिया गया।

मुख्यमंत्री जनशिकायत मामले में कोताही बर्दाश्त नहीं

जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जनशिकायत के मामले में एक भी आवेदन लंबित नहीं होना चाहिए। जिन कार्यालयों में दस से अधिक मामले लंबित है उसे अविलंब निष्पादित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मध्याह्न भोजन योजना संचालित है, उसका प्रतिवेदन समर्पित किया जाए तथा जिन विद्यालयों में योजना बंद है उसे चालू करने संबधी आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आंगनबाड़ी केन्द्र को भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश

बैठक में आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण को भूमि उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने का निर्देश सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया। अपर समाहत्ता द्वारा बताया गया कि पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए नगरनौसा को छोड़कर सभी प्रखंडों में भूमि उपलब्ध है। नगरनौसा में भी भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। कृषि रोड मैप के तहत 14 प्रखंडों में गोदाम निर्माण की प्रक्रिया जारी है। थाना भवन के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता संबंधी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अपर समाहत्र्ता द्वारा बताया गया कि जिले में अन्य प्रक्रियाधीन परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता एवं संबंधित विभाग से सहमति प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। 18 प्रस्तावित नए विद्यालयों के लिए भूमि उपलब्धता के लिए सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है।

नियमित रूप से हो जविप्र की जांच

डीएम ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को नियमित रूप से जन वितरण प्रणाली की जांच करने का निर्देश दिया है। अनाज का उठाव व वितरण का बैकलाग समाप्त करने को भी कहा है।

बिजली जांच में तेजी लाएं

विद्युत अधीक्षण अभियंता को विद्युत राजस्व संग्रह में तेजी लाने के लिए नियमित छापेमारी करने को कहा गया। पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में धीमी प्रगति के लिए एलएइओ-1 एवं 2 के कार्यपालक अभियंता को फटकार लगाई गई। अभियंता को दिसम्बर माह तक कम से कम दस पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूर्ण करने का निर्देश दिया।

इंदिरा आवास के लंबित मामले का हो निष्पादन

डीएम ने कहा कि इंदिरा आवास योजना के तहत लक्ष्य 13570 के विरुद्ध 940 मामले लंबित हैं। अगले दो दिनों के अंदर सुनिश्चित कराने का निर्देश वरीय प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया। डीएम ने बताया कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मति के लिए विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। राशि प्राप्त होते ही सड़कों की मरम्मति का कार्य शुरू कर दिया जायेगा। बाढ़ से क्षतिग्रस्त जमींदारी बांधों, तटबंधों की मरम्मति के लिए कार्रवाई की जा रही है। विकास शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को इसकी सूची सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

जनधन योजना के तहत 1.5 लाख खोले गए खाते

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 1 लाख 50 हजार 30 उपभोक्ताओं के खाते बैंक में खोले गए हैं। एलडीएम को शाखावार, प्रखंडवार खोले गए खाता का प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा गया। सांसद आदर्श आदर्श ग्राम योजना के तहत सिलाव प्रखंड के तहत नानंद गांव को चयनित किया गया है। इस योजना के तहत पूर्व से चल रही सभी योजनाओं को गुणवत्ता के साथ क्रियान्वित किया जाना है। स्वास्थ्य विभाग के तहत जननी बाल सुरक्षा में एक सप्ताह के अंदर शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया है। डीएम ने कहा कि यह समीक्षा प्रत्येक सोमवार को होगी। बैठक में डीडीसी, अपर समाहत्र्ता, वरीय उप समाहत्र्ता समेत सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।