बिहार के लूट पर, केन्द्र सरकार को विश्वास नहीं

संवाद सूत्र, एकंगरसराय (नालंदा) : समाज, राज्य व देश को बचाना है तो नौजवानों को आगे आना होगा। महिलाओं को नई जिन्दगी की शुरुआत करनी होगी। बिहार के लूट की सरकार पर केन्द्र सरकार को विश्वास नहीं है। उक्त बातें रविवार को इसलामपुर विधायक राजीव रंजन ने एकंगरसराय के लाल सिंह त्यागी भवन में चार सौ महिलाओं को कन्या विवाह राशि का चेक वितरण के दौरान कही। उन्होंने महिलाओं का आह्वान करते कहा कि छोटी मोटी बातों में आकर अपने लक्ष्य को देखते हुए रूकावट न आने दे बल्कि आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करे।

विधायक ने बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा विशेष राज्य दर्जा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। बिहार का प्रति व्यक्ति आय देश के प्रति व्यक्ति आये से 32 प्रतिशत कम है। बिहार वासियों को भी हक बनता है कि बिहार की उपेक्षा देश के प्रति व्यक्ति आय के बराबर हो। उसे प्राप्त करने के लिए विशेष राज्य दर्जा जरूरी है। बिहार में भ्रष्टाचार अधिक होने के कारण काला धन एक करोड़ से ऊपर हो गया है।

पटना में रहने वाले प्रति व्यक्ति आय 54 हजार पांच सौ रुपए है। वहीं शिवहर में सात हजार आठ सो है जबकि नालंदा में दस हजार पांच सौ प्रतिशत कम है। इससे साफ जाहिर होता है कि शिवहर में सात सौ व नालंदा में पांच सौ पचास प्रतिशत कम है। यानी 32 प्रतिशत कमी रहने के बाद भी विशेष राज्य का दर्जा की मांग की जा रही है। पटना की आमदनी प्रति व्यक्ति आय हिन्दुस्तान के प्रति व्यक्ति आय से 60 गुणा ज्यादा है। बिहार सरकार का एक ही नारा है गरीब को और गरीब व अमीरों को ओर अमीर बनाओ। इसलिए बिहार सरकार हर जिले को और गरीब बना रहे हैं। ताकि 90 प्रतिशत लोग और गरीब हो जाए।

तत्कालीन सरकार को केन्द्र सरकार के तहत विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाय तो पटना को एक लाख करोड़ काला धन बढ़कर दो लाख करोड़ काला धन हो जाएगा। नीतीश की सरकार केन्द्र की कांग्रेस सरकार से विशेष राज्य का दर्जा मांगती रही लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं दिया और वहीं कांग्रेस सरकार कम आय वाली राज्य आन्ध्र प्रदेश को दे दिया। आज वहीं कांग्रेस के लोग जदयू के साथ है।