अब निगम में नहीं होंगे विभागीय एवं कोटेशन पर कार्य, फंसी 21 वार्डों की 45 विकास योजनाएं

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। आपातकालीन स्थित को छोड़ दिया जाए तो अब नगर निगम विभागीय एवं कोटेशन के माध्यम से एक भी काम नहीं करेगा। किसी भी योजना का कार्य अब ई-निविदा के माध्यम से होगा। नगर आयुक्त संजय दूबे ने कार्यपालक अभियंता के साथ-साथ निगम के सभी सहायक एवं कनीय अभियंताओं को इस आशय का निर्देश जारी किया है। नगर आयुक्त के इस आदेश से शहर के 21 वार्डों की 45 योजनाएं फंस गई हैं। अब वह पूरी नहीं हो पाएगी।

   नगर आयुक्त ने आदेश में कहा है कि दिनांक 22 नवंबर 2018 एवं 18 जनवरी 2019 को हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक में पांच लाख रुपये से कम की योजनाओं को विभागीय या कोटेशन के माध्यम से कराने की स्वीकृति दी गई थी। समिति ने इसके लिए 174 योजनाओं का चयन किया था। आदेश के उपरांत कई योजनाओं का काम पूर्ण हो चुका है, जबकि कई प्रक्रिया में थी। उपमहापौर द्वारा विभागीय एवं कोटेशन के माध्यम से होने वाले कार्यों में अनियमितता की आशंका जताई गई थी। उनके पत्र एवं नगर विकास विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश के आलोक में यह कदम उठाया गया है।

पांच योजनाओं को लेकर हुए विवाद के बाद उठाया गया कदम

पिछले हफ्ते वार्ड 20 में कोटेशन पर पांच योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर नगर आयुक्त द्वारा जारी कार्यादेश के बाद विवाद हो गया था। उपमहापौर ने योजनाओं के चयन एवं प्रक्रिया को लेकर नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की थी। उन्होंने शहर के सभी वार्डों की अनदेखी कर कुछ खास वार्डों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए अनियमितता की आशंका जताई थी। उपमहापौर के पत्र के बाद नगर आयुक्त ने पांचों योजनाओं के कार्यादेश का निरस्त कर दिया था। इसी विवाद के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है।