बिहार के विकास में भेदभाव कर रही केंद्र सरकार

मोतिहारी, संस : बिहार के विकास के लिए पर्याप्त धन राशि के आवंटन में केन्द्र सरकार कटौती कर रही है। बिहार विकास योजना मद में केन्द्र की ओर से निर्गत की जाने वाली धन राशि के आवंटन में कटौती की जा रही है। इस कारण राज्य की विकास योजनाएं प्रभावित हो रही है। उक्त बातें कांग्रेस सदस्यता अभियान के प्रभारी शैलेन्द्र कुमार शुक्ल ने गुरुवार को कही। वे बंजरिया पंडाल स्थित कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार बिहार के विकास में भेद-भाव पूर्ण नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार ने अंतरिम बजट में तीन माह के लिए बिहार के लिए 42443 करोड़ रुपये आवंटित किया था। जबकि एनडीए सरकार ने 14-15 के बजट में बिहार के लिए मात्र 41841 करोड़ रुपये का आवंटन किया। श्री शुक्ल ने कहा कि जिले में वर्ष 09-10 के दौरान रबी का गेहूं, आलू, सरसों, गन्ना का फसल बीमा इस वर्ष तक नहीं मिल सका है। साथ ही वर्ष 2009 में आज तक किसानों को बीमा का भी वितरण नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि डीजल अनुदान की राशि अभी तक किसानों को अप्राप्त है। इसके अलावा जिले में अवैध अल्ट्रासाउंडों का संचालन किया जा रहा है। कहा कि इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। श्री शुक्ला ने कहा कि मोतिहारी चीनी मिल द्वारा किसानों को अभी तक बकाया का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि एकमात्र देशी चिकित्सा संस्थान रविन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कालेज को चालू किया जाये। मौके पर मीडिया प्रभारी बबन पाण्डेय, शशिकांत मिश्रा, डा. नसीमुल हक, अफरोज आलम, कमलेश्वर गुप्ता, कलाम हुसैन, योगन्द्र राम आजाद, डा. अंजुम परवेज, मुनमुन जायसवाल, मणिभूषण पाण्डेय उपस्थित थे।