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जिला परिषद की बैठक में 4 करोड़ 62 लाख का बजट पारित

मुंगेर : जिला परिषद कार्यालय के सभा कक्ष में गुरुवार को जिप अध्यक्ष ¨पकी कुमारी की अध्यक्षता मे

By Edited By: Published: Thu, 28 Jul 2016 08:19 PM (IST)Updated: Thu, 28 Jul 2016 08:19 PM (IST)
जिला परिषद की बैठक में 4 करोड़ 62 लाख का बजट पारित

मुंगेर : जिला परिषद कार्यालय के सभा कक्ष में गुरुवार को जिप अध्यक्ष ¨पकी कुमारी की अध्यक्षता में जिला परिषद के बोर्ड की बैठक हुई। इसमें सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए जिला परिषद का बजट पारित हुआ। डीडीसी रामेश्वर पांडेय ने बताया कि बजट में कुल आमदनी करीब 4 करोड़ और खर्च भी अनुमानत: चार करोड़ के करीब ही प्रस्तावित हुआ। इसके बाद विभिन्न बंदोबस्तियों का अनुमोदन किया गया। इसमें तारापुर, संग्रामपुर, खड़गपुर और बरियारपुर बस स्टैंड के बंदोबस्ती का अनुमोदन किया गया। वहीं पिछले बैठक में प्रस्तावित मुद्दों की समीक्षात्मक चर्चा की गई। इसके तहत, शिक्षा, पीएचइडी, आइसीडीएस, कृषि, सहकारिता, पशु पालन आदि की योजनाओं पर जिला परिषद सदस्यों ने अपने-अपने विचार दिया।

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बैठक के दौरान गौपालन के लिए सुगमता पूर्वक लोन देने की प्रक्रिया और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्य पर चर्चा की गई। वहीं शिक्षा विभाग के समीक्षा में टेटिया बम्बर प्रखंड क्षेत्र में विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने की बात कही गई। इसके अलावा जिन प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों को उत्क्रमित करने का प्रस्ताव दिया गया था। उसे जल्द पूरा करने की बात सदस्यों ने डीइओ से कही।

इसके बाद पीएचइडी के द्वारा दियारा क्षेत्र में मिनी जलापूर्ति प्लांट लगाने को लेकर सवाल किए गए। इस पर पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में मिनी पेयजलआपूर्ति प्लांट लगाने की व्यापक योजना है। इसके तहत हर घर नल का जल का निश्चय को भी पूरा किया जाएगा। वहीं टेटिया बम्बर प्रखंड में पेयजलापूर्ति पाइप के टूटे होने और पानी की बर्बादी के मुद्दे पर कार्यपालक पदाधिकारी ने इसे अविलंब ठीक करने की बात कही।

कृषि के मुद्दे पर सदस्यों ने अनुदानित दर पर खाद वितरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी। साथ ही फसल बीमा की राशि कबतक किसानों को मिलेगी इसका भी जवाब देने को कहा। फसल बीमा के बारे में जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि यह मेरे अधिकार क्षेत्र का नहीं है। यह सहकारिता पदाधिकारी के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है, फिर भी मैं बता दूं कि फसल बीमा के लिए लगभग 8 करोड़ की राशि आवंटित हो गई है। राशि कबतक मिलेगी यह सहकारिता पदाधिकारी ही बता सकते हैं। वहीं पैक्स के द्वारा इफको खाद के वितरण पर निगरानी की भी बात जिप सदस्यों ने कही। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने पर डीडीसी ने उनसे इस बारे में स्पष्टीकरण मांगने की बात कही। इसी प्रकार कई अन्य मुद्दों पर जिप सदस्यों ने संबंधित पदाधिकारियों से जवाब तलब किया और समस्याओं के अविलंब समाधान करने की बात कही।


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