मुखिया को पच नहीं रहा वार्ड सदस्यों को प्रदत्त अधिकार

मधुबनी। अंधराठाढ़ी प्रखंड मुख्यालय स्थित मध्य विद्यालय परिसर में वार्ड सदस्य संघ की बैठक प्रखंड अध्यक्ष मो. आलम की अध्यक्षता में हुई। जिसमें संगठन की मजबूती और वार्ड सदस्यों के अधिकारों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उच्च न्यायलय के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री के सात निश्चय के तहत चलने वाली योजनाओं में वार्ड सदस्यों की नई भूमिका पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

गुरुवार को आयोजित इस बैठक में अध्यक्ष मो. आलम ने कहा कि सात निश्चय योजना को लेकर मुखिया महासंघ ने उच्च न्यायालय में एकपक्षीय दलील प्रस्तुत किया है। सरकार द्वारा वार्ड सदस्यों को प्रदत्त अधिकार मुखिया को सहन नहीं हुआ। मुखिया संघ आनन-फानन में उच्च न्यायालय की शरण में चला गया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए डबल बेंच में पुन: सुनवाई हेतु अपील दाखिल करेंगे। सचिव मदन झा ने कहा कि जब तक मुखिया को चेक काटने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा तब तक पंचायती राज अपने मूल व्यवस्था के अनुकूल नहीं हो सकता है। कहा कि वार्ड सदस्यों को भी न्याय अवश्य मिलेगा। न्यायपालिका पर वार्ड सदस्यों को पूर्ण आस्था है।

कहा कि वार्ड सदस्यों को मुखिया और बीडीओ द्वारा अनदेखी की जा रही है। जनप्रतिनिधि होने के बावजूद वार्ड सदस्यों को उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। कहा कि अगर वार्ड सदस्यों को सम्मान नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा। संघ के कोषाध्यक्ष दिनेश ठाकुर ने कहा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का सपना साकार नहीं हो रहा है। वार्ड सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों को वार्ड सदस्यों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। प्रवक्ता विश्वंभर यादव ने कहा प्रखंड में चल रहे जनकल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में धांधली हो रही है। बैठक में प्रखंड सूचना प्रभारी त्रिलोक नारायण झा, कार्यकरिणी सदस्य मंगल साफी, कमलेश झा, गोपाल यादव, अवध नारायण ¨सह, रामधनी देवी, ओम प्रकाश, लजीना खातून, इंदू देवी, विशेश्वर यादव, अशोक कामत, रमेश कुमार, राजेंद्र राम, जगदेव यादव, सहाती देवी, शुकदेव राम, तिलाय कामत, ललित कुमार आदि मौजूद थे।