लापरवाह संवेदकों पर कसा शिकंजा

जासं, मधुबनी : योजनाओं का निर्माण कार्य वर्षो से अधूरा छोड़ रखने वाले अभिकर्ताओं पर अब गाज गिरनी तय हो गई है। डीएम ने संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को ऐसे लापरवाह संवेदकों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

विश्वस्त सूत्रों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक में तत्कालीन सांसद देवेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सांसद ऐच्छिक कोष से दर्जनों योजनाओं के निर्माण हेतु अनुशंसा की गई थी। अनुशंसा के आलोक में तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति के बाद योजनाओं के निर्माण हेतु अभिकर्ताओं को अग्रिम भी दिया गया था। लेकिन कई अभिकर्ताओं द्वारा योजना का निर्माण कार्य ससमय पूरा नहीं किया गया। लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए पत्र व स्मार पत्र जारी होते रहने के बावजूद अभिकर्ताओं के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। जिस कारण प्रशासन को अब सख्त रुख अख्तियार करना पड़ा है। सूत्रों का कहना है कि लगभग चार करोड़ की अनुशंसित योजनाओं के निर्माण के लिए करीब दो करोड़ रुपये अग्रिम भी अभिकर्ताओं को दिया गया। लेकिन कई योजनाओं पर काम भी शुरु नहीं किया गया जबकि कई योजनाओं का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ रखा गया। जिस कारण डीएम ने खुटौना, लौकही, राजनगर, बाबूबरही, पंडौल, लदनियां, झंझारपुर, लखनौर व फुलपरास प्रखंडों के बीडीओ तथा ग्रामीण कार्य विभाग झंझारपुर एवं ग्रामीण कार्य विभाग बेनीपट्टी-2 वर्तमान त्रिवेणीगंज के कार्यपालक अभियंताओं को आदेश दिया है कि उक्त वित्तीय वर्षो में सांसद ऐच्छिक कोष से अनुशंसित व स्वीकृत योजनाओं के निर्माण के लिए अग्रिम राशि का उठाव कर योजना का निर्माण कार्य वर्षो से अधूरा छोड़ रखने वाले अभिकर्ताओं पर 15 दिनों के अंदर प्राथमिकी दर्ज कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय के अंदर इन लापरवाह अभिकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अनुपालन प्रतिवेदन नहीं समर्पित करने पर उनके खिलाफ ही उचित कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि उक्त अवधि की अनुशंसित योजनाओं में से करीब 56 योजनाएं अभिकर्ताओं द्वारा वर्षो से अधूरा रख छोड़ा गया है। डीएम के इस आदेश से लापरवाह अभिकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के अनुसार जिन योजनाओं का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है उसमें पिपराघाट, भटचौरा, नूनदरही आदि में सामुदायिक भवन, रांटी में मिट्टी सह खरंजाकरण, उवि मरैया में भवन निर्माण आदि शामिल है। योजना का निर्माण कार्य वर्षो से अधूरा रखने वाले अभिकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश डीएम द्वारा संबंधित कार्यकारी एजेंसी को दिए जाने की पुष्टि जिला योजना पदाधिकारी विपिन कुमार ने की है। उल्लेखनीय है कि पूर्व सांसद प्रतिनिधि विष्णुदेव भंडारी द्वारा लगातार इन अधूरे योजनाओं को पूरा करवाने के लिए जिला योजना पदाधिकारी से लेकर डीएम व उच्चाधिकारी को दिया जाता रहा है। इस क्रम में कई बार अभिकर्ताओं को योजना का निर्माण कार्य पूरा करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिया जाता रहा है। फिर भी अभिकर्ताओं द्वारा निर्माण कार्य पूरा नहीं किए जाने के कारण ही उन पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है।