एसडीएम को मांगों का ज्ञापन सौंपा

बेनीपट्टी(मधुबनी), संस :

जनकल्याण मंच बेनीपट्टी के पाच सदस्यीय शिष्टमंडल ने अनुमंडल पदाधिकारी से शनिवार को मिलकर विभिन्न मागों का ज्ञापन सौंपा और मौलिक समस्याओं के निदान की दिशा में कारगर कदम उठाए जाने का आग्रह किया है। मंच ने 15 दिनों के अंदर मौलिक समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आदोलन का शंखनाद किए जाने का ऐलान किया है।

जनकल्याण मंच के महासचिव योगीनाथ मिश्र संरक्षक सदस्य प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, राकेश कुमार, मनोज चौधरी, धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि बेनीपट्टी को अनुमंडल बने 33 वर्ष बीत जाने के बाद भी यहा की मौलिक समस्याओं का निदान नहीं हो पाया है। इस संबंध में विभिन्न पूर्व के एसडीएम, जिला पदाधिकारी, आयुक्त के साथ-साथ विभागीय एवं सत्ता शीर्ष तक विभिन्न राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों को ज्ञापन दिया जा चुका है। लेकिन हर स्तर पर उदासीनता के कारण इनका समाधान नहीं हो सका है।

ये हैं मांगें :

-- अनुमंडल मुख्यालय में स्थाई गैस एजेन्सी की स्थापना। सप्ताह में दो बार शिविर लगाकर गैस का वितरण। सब्सिडी के लिए विभिन्न कागजात शिविर के माध्यम से ही जमा कराया जाना।

-- विद्युत विभाग के द्वारा छापेमारी के दौरान उपभोक्ताओं की सूची साथ लाना। बड़े बकायेदारों को सूचना देकर विच्छेदन की प्रक्रिया करना, किस्तों में बिजली बिल जमा करने की व्यवस्था, खराब तार को बदल कर ट्रा्रन्सफार्मर पर स्वीच लगाना।

-- शहीद पुस्तकालय तथा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाना।

-- अनुमंडल प्रक्षेत्र में चोरी, डकैती सहित अन्य आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाना।

-- व्यवहार न्यायालय,उपकारा, उपकोषागार, अनुमंडलीय अस्पताल को शीघ्र चालू किया जाना।

-- बेनीपट्टी को नगर पंचायत का दर्जा।

-- बाजार में लंबित पड़ा नाला निर्माण।

-- निजी अस्पताल में नर्सिंग एक्ट के तहत शुल्क एवं जाच की राशि निर्धारित करना।

-- निजी डॉक्टरों की मनमानी पर रोक।

-- बाजार में सार्वजनिक स्थलों पर सुलभ शौचालय का निर्माण।

-- पेट्रोलियम पदार्थो के मूल्य में कमी के कारण माल भाड़ा एवं यात्री वाहनों के किराए में कमी करना व उसकी सूची सभी चौक चौराहे पर लगाना।

-- रिक्सा, ठेला, टेंम्पो चालकों के लिए रैन बसेरा का निर्माण।

-- इंदिरा चौक से कटैया जानेवाली सड़क का निर्माण।

-- पी एच सी बेनीपट्टी को अतिक्रमण से मुक्त कराना तथा जीवन रक्षक दवाओं सहित अवाश्यक सुविधाओं उपलब्ध कराया जाना।

-- सभी खराब सरकारी नलकूपों की मरम्मत।

-- जनधन योजना के तहत पंचायतों में शिविर लगाकर खाता खुलवाना।