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वाहनों में नहीं लग सका हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

लखीसराय। सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2016 में एक आदेश पारित कर सभी प्रकार के वाहनों पर सौ फीसद हाई सि

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Mar 2017 03:02 AM (IST)Updated: Tue, 21 Mar 2017 03:02 AM (IST)
वाहनों में नहीं लग सका हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
वाहनों में नहीं लग सका हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

लखीसराय। सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2016 में एक आदेश पारित कर सभी प्रकार के वाहनों पर सौ फीसद हाई सिक्योरिटी निबंधन (एचएसआरपी ) प्लेट लगवाने की अनिवार्यता तय की थी। न्यायालय के आदेश के बाद राज्य के परिवहन विभाग के राज्य परिवहन आयुक्त और प्रधान सचिव ने कई बार आदेश पत्र जारी कर जिला परिवहन पदाधिकारी को निबंधित सभी वाहनों में एचएसआरपी प्लेट लगवाने का सख्त निर्देश दिया था। लेकिन लखीसराय जिले में हाल यह है कि 95 फीसद वाहन बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के ही सड़कों पर दौड़ रही है। जिले की कमान संभाले जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एसडीओ, डीडीसी, एसडीपीओ, एडीएम सहित अन्य पदाधिकारी के सरकारी वाहनों में भी अब तक उच्च सुरक्षा युक्त निबंधन प्लेट नहीं लगा है। यह हाल तब है जब परिवहन विभाग ने एचएसआरपी लगाने के लिए लखीसराय में एजेंसी तय कर दी है। बावजूद इसके वाहन चालक व विभाग उदासीन बने हैं। रिपोर्ट के अनुसार जिले में निबंधित 25 हजार वाहनों में मात्र 6 हजार वाहनों में अब तक एचएसआरपी लगा है।

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पुलिस वाहनों में भी नहीं लगा एचएसआरपी

जिले के पुलिस पदाधिकारी से लेकर कुल 13 पुलिस थानों के वाहनों में भी एचएसआरपी नहीं लगा पाया है। पुलिस पदाधिकारी निजी वाहनों की प्रतिदिन चे¨कग कर जुर्माना वसूल रहे हैं, लेकिन खुद अपने वाहनों में न्यायालय व विभाग के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं।

पदाधिकारी भी उदासीन

जिले में कार्यरत, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ, शिक्षा पदाधिकारी से लेकर अधीक्षक उत्पाद, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता सहित सरकारी वाहनों का प्रयोग करने वाले पदाधिकारियों को भी एचएसआरपी लगाने की फुर्सत नहीं है।

कोट

परिवहन विभाग ने सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य रूप से लगाना है। नई, पुरानी व निजी और व्यवसायिक दोनों तरह के वाहनों में एचएसआरपी लगाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। सरकारी वाहनों में अभियान चलाकर एचएसआरपी लगाए जाएंगे। इसके लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से पत्राचार किया जाएगा।

राजेश कुमार, प्रभारी डीटीओ, लखीसराय।


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