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फरियादियों को बिल जमा कराने को मिले समय

किशनगंज। लोक शिकायत निवारण कार्यालय में निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई महत्वपूर्

By Edited By: Published: Thu, 08 Dec 2016 08:11 PM (IST)Updated: Thu, 08 Dec 2016 08:11 PM (IST)
फरियादियों को बिल जमा कराने को मिले समय

किशनगंज। लोक शिकायत निवारण कार्यालय में निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। एक फरियादी की शिकायत पर सीएम ने अधिकारियों ने कहा कि ऐसे लागों को बिजली बिल जमा कराने के लिए कम से कम 10 दिनों का समय दिया जाना चाहिए और इस बीच उन्हें फाइन नहीं लिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये निर्देश उन्होंने पटना से साथ आए अधिकारियों को दिए।

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गुरुवार को सीएम समाहरणालय स्थित जन लोक शिकायत निवारण केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां बिजली बिल से जुड़े समस्या को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गम्भीरता से लेते हुए कई महत्वपूर्ण आदेश दिए तथा कहा कि जन लोक शिकायत निवारण केंद्र का फैसला आने के बाद फरियादी को अपने बिजली बिल भुगतान करने के लिए 10 दिनों का समय दिया जाए। एक फरियादी आकालू लाल हारीभिटा दिघलबैंक निवासी का बिजली बिल 28893 रूपये को संशोधित कर 876 रुपया किया गया। कहा कि इसे 10 दिसम्बर तक जमा नहीं किया गया तो फाइन लगेगा। तब सीएम की पहल पर जन लोक शिकायत निवारण केंद्र में फैसले को संशोधित किया गया। तब फरियादी को 10 दिनों का समय देने का आदेश निकाला गया। सीएम ने एक अलग से बिजली बिल काउंटर खोलने का भी निर्देश दिया ताकि फरियादी अपना बिल यहां पर ही जमा कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरियादी से पूर्ण संतुष्टि होने का प्रमाण पत्र लिया जाए। कहा लोग अपनी हर समस्या को जन लोक शिकायत निवारण केंद्र में दें। उनकी समस्या 60 दिनों के अंदर सुनवाई की जाएगी। कहा अब किसी भी जनसमस्या को लेकर किसी भी अधिकारी के दरवाजे पर भटकने की जरूरत नहीं है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निदेशक वीपीएसम डॉ. प्रतिमा को आदेश दिया की निश्चय यात्रा के बाद एक बैठक कर जिला के सभी जन लोक शिकायत निवारण केंद्रों का एक साथ मोनिट¨रग

की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक माह मां उनके द्वारा की गई शिकायत निवारण की जांच की जाएगी। जो भी अधिकारी 100 प्रतिशत शिकायत का निवारण समय पर करेंगे उसे मनचाही पो¨स्टग दी जाएगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली बिल की समस्या का निदान के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए


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