अररिया के कुसमौल में योजनाओं के नाम पर 15 लाख का गबन
मुकेश श्रीवास्तव, पूर्णिया : अररिया जिला के भरगामा प्रखंड अन्तर्गत कुसमौल पंचायत में 15 लाख रुपये का गबन कर लिया गया है। बीआरजीएफ, 13वीं वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की राशि का पंचायत में जमकर दुरुपयोग किया गया है। यहां कागजों पर ही चापाकल गलाया गया और पंचायत भवन मरम्मत, सोलर लाइट अधिष्ठापन एवं फर्नीचर की खरीदारी भी की गई है। आयुक्त के निर्देश पर उप निदेशक पंचायती राज द्वारा 8जुलाई को पंचायत में की गई जांच में मामले का पर्दाफाश हुआ है। मामले को लेकर संबंधित पंचायत सचिव व मुखिया के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करने की अनुशंसा जिला अधिकारी से की गई है।
जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि मुखिया व तत्कालीन पंचायत सचिव की मिलीभगत से सरकारी राशि का दुरुपयोग कर बंदरबांट कर लिया गया है। पंचायत में लगभग 300 से अधिक चापाकल लगाये गये। इनमें पहली बार चापाकल गड़ाई के नाम पर प्राक्कलन कनीय अभियंता द्वारा तैयार किया गया लेकिन प्राक्कलन कब तैयार हुआ इसकी तिथि अभिलेख में अंकित नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात है कि अभिलेख में मास्टर रोल एवं विपत्र संधारित नहीं किया गया है। इसके बावजूद 100 चापाकल गड़ाई के नाम पर 85 हजार रुपये का भुगतान कर लिया गया है। इसी प्रकार 13 वीं वित्त आयोग से पंचायत भवन की मरम्मत कार्य के नाम पर 3,05,500 रुपये का भुगतान किया गया परन्तु अभिलेख में न तो विपत्र है न ही एमबी और ना ही मास्टर रोल संधारित किया गया है। विडम्बना है कि बगैर तकनीकी पदाधिकारी की अनुशंसा के अग्रिम राशि कैसे भुगतान किया गया। इसी तरह चतुर्थ वित्त की राशि से पंचायत में दर्जनों सोलर लाइट अधिष्ठापन की गई है परन्तु पंचायत में अभिलेख खाली रखा गया है। सोलर लाइट की खरीदारी बगैर निविदा के की गई है और आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया है। सोलर लाइट कहां लगाया गया इसका कही उल्लेख नहीं किया गया है। फर्नीचर के नाम पर 1 लाख 98 हजार की राशि खर्च की गई है। इस राशि से कौन सा फर्नीचर खरीदा गया इसका कहीं भी उल्लेख पंचायत अभिलेख में नही है। इसकी खरीदारी भी बिना निविदा के ही हुई और राशि का भुगतान किया गया है। जांच अधिकारी ने इस मामले में प्रथम दृष्टया पंचायत के मुखिया एवं तत्कालीन पंचायत सचिव को दोषी माना है। जांच रिपोर्ट जिला पदाधिकारी अररिया को प्रेषित करते हुए उप निदेशक पंचायतीराज ने स्थल जांच कराकर पंचायत सचिव व पंचायत के मुखिया पर विधि सम्मत कार्रवाई करने की अनुशंसा की है।
''पंचायत में लगभग 15 लाख से अधिक की राशि के गबन का अनुमान है। जिला पदाधिकारी अररिया से स्थल जांच कर दोषी पंचायत सचिव व मुखिया पर विधि सम्मत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।''
ललित नारायण मिश्र, जिला पंचायती राज निदेशक, पूर्णिया