Move to Jagran APP

नौजवान भारत सभा का अधिकार सत्याग्रह शुरू

गोगरी(खगड़िया)संवाद सूत्र: स्थानीय भगवान उच्च विद्यालय के मैदान में अपनी मागों को लेकर नौजवान भारत सभ

By Edited By: Published: Sun, 29 Mar 2015 09:57 PM (IST)Updated: Sun, 29 Mar 2015 09:57 PM (IST)
नौजवान भारत सभा का अधिकार सत्याग्रह शुरू

गोगरी(खगड़िया)संवाद सूत्र: स्थानीय भगवान उच्च विद्यालय के मैदान में अपनी मागों को लेकर नौजवान भारत सभा का अनिश्चितकालीन अधिकार सत्याग्रह रविवार से शुरू हो गया। सभा के नवीन कुमार के नेतृत्व में आयोजित सत्याग्रह आदोलन में काफी संख्या में भारत सभा के लोगों के साथ आमजनों ने भी भाग लिया। सत्याग्रह स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि हमारे संगठन का मानना है कि मंहगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अच्छी शिक्षा व चिकित्सा आदि जाति और धर्म के बंधन में जकड़े रहने से दूर नहीं हो सकती है। इसके लिए जाति व धर्म से हटकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग गरीबी को देखे ही नहीं हैं वे गरीबों की समस्याओं को कभी महसूस नहीं कर सकते हैं। अगर हम गरीबों को बेहतर जिंदगी जीना हो तो हमें संघर्ष करना ही होगा। उन्होंने कहा कि हमारा हक भीख मागने से नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें संघर्ष करते हुए हक को छीनना होगा। वक्ताओं ने अपने दस सूत्री मागों के बारे में भी लोगों को बताते हुए कहा क्षेत्र में पुस्तकालय निर्माण, रेफरल अस्पताल की व्यवस्था में सुधार, गैस सिलेंडर वितरण में हो रहे धाधली में सुधार, महेशखूंट रेलवे ढाला में ओवरब्रिज का निर्माण, बिजली बिल में हो रहे मनमानी में सुधार, सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में ठेका पर कार्य करना बंद, नगर पंचायत क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट लगाने सरकार की ओर से रोजगार गारंटी योजना दें और रोजगार नहीं देने पर रोजगारी भत्ता आदि मुख्य हैं। मौके पर नौजवान संघर्ष सभा के मो. मोईम, रौशन, दिलीप, संदीप, हरितेश, गोविन्द, बिट्टू, मुरारी, मो. लाल, ब्रजेश ,निर्मल, लिपिका, रागिनी और रुचिका इत्यादि उपस्थित थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.