सरकार के निर्णय पर रेल मजदूर यूनियन तल्ख

संवाद सूत्र, कटिहार : रेलवे मजदूर यूनियन की एक बैठक मंगलवार को यूनियन कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता मजदूर यूनियन के सहायक महामंत्री मनोज सिंह ने किया। बैठक में बताया गया कि 18 से 20 नवम्बर को हुगली में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ है। इसमें 36 सूत्री मांगों को लेकर विचार-विमर्श किया गया। बताया कि उनकी मांगों में नये पेंशन कानून खत्म करना, छट्ठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर कराने, काम के घंटे कम करने, ट्रेक मैन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने, रेल कर्मियों के बच्चों को रेलवे में नौकरी देने, ड्राइवर, गार्ड आदि विसंगतियों को दूर करना आदि शामिल हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि भारत सरकार अगर उनकी इन मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया तो कभी भी हड़ताल हो सकता है। यूनियन नेताओं ने कहा कि भारत सरकार द्वारा एक आदेश निकालकर एक कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें रेलवे ऑफिसर को दूसरे विभाग में योगदान करने एवं दूसरे विभाग के रेलवे विभाग में योगदान कराने का निर्णय लिया गया है। इसका यूनियन पुरजोर विरोध करता है। ऑल इंडिया रेलवे मैंस फेडरेशन द्वारा अगर भारत सरकार इस मांगों को नहीं मानती है तो कभी भी रेल हड़ताल की तारीख की घोषणा हो सकती है। बताया कि रेल क्षेत्र में भारत सरकार एफडीआई लाना चाहती है। यूनियन एफडीआई के विरोध प्रदर्शन भी करेगी। इस मौके पर कई रेल कर्मी मौजूद थे।