अधिकारियों ने काली पट्टी बांध किया काम

जासं भभुआ (कैमूर): बिहार प्रशासनिक सेवा संघ से जुड़े जिले के सभी पदाधिकारियों ने शुक्रवार को अपनी मांगों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर सरकारी कार्य किया। संघ से जुड़े प्रभारी डीडीसी अमरेन्द्र शाही ने कहा कि सरकार को अनुसूचित जाति - जनजाति के आरक्षित पदों को छोड़कर अन्य पदों के लिए अधिकारियों को प्रोन्नति देनी चाहिए। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका 61 / 2004 एम नागराज एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में 19 अक्टूबर 2008 के पारित न्याय निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के 21.08.2012 द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा परिणामी वरीयता के साथ अगले आदेश तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। इस संकल्प के विरूद्ध सुशील कुमार सिंह व अन्य के द्वारा समादेश वाद संख्या 19114 / 2012 दायर किया गया। इसमें 05.08.2014 को उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त संकल्प पर रोक लगा दी गई। जिसके बाद सामान्य प्रशासन ने 12.08.2014 के द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालय सहित सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक लगा दी। इस मामले में 04 मई 2015 को उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद सरकार के द्वारा 12 अगस्त 2014 के प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई पर न रोक लगाई गई और न हटाई गई। साथ ही प्रोन्नति देने की कार्रवाई भी प्रारम्भ नहीं की गई। बल्कि सरकार के द्वारा एलपीए दायर किया गया। इससे बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों में नाराजगी है।