फाइल में दफन गरीबों का पेंशन
जमुई। गरीबों को पेंशन देने के लिए सरकारी स्तर पर सुस्ती अब जगजाहीर होने लगी है। पेंशन की आस में गरीब
जमुई। गरीबों को पेंशन देने के लिए सरकारी स्तर पर सुस्ती अब जगजाहीर होने लगी है। पेंशन की आस में गरीब कार्यालय के बाबुओं को ढूंढते नजर आते हैं। पेंशन आवेदनों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा लागू बिहार लोक सेवाओं का अधिकार एक्ट भी लाभुकों को लाभ दिला पाने में विफल रहा है। अलीगंज प्रखंड के आढ़ा, कोदवरिया, कैथा सहित प्रखंड में इस योजना की वर्तमान स्थिति के लिए काफी हद तक जिम्मेवार है। जानकारी के अनुसार 15 अगस्त 2011 को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार एक्ट कड़ाई से सूबे के सभी प्रखंडों में लागू किया गया। शुरु में इसकी रफ्तार प्रखंडों में सुस्त थी। समय के साथ इसमें तेजी आई लेकिन छ:माह बाद इस एक्ट के तहत कार्यवाही में लापरवाही स्पष्ट रुप से झलकने लगी। आज के समय में करीब सैकड़ों आवेदक पेंशन की आस में दर-दर भटक रहें हैं इसके बाद भी उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। सबसे खराब स्थिति आढ़ा पंचायत की है जहां आए आवेदनों में से आधे से भी अधिक आवेदन लम्बित है।