होर्डिंग में रहेगा उर्वरक का स्टॉक : डीएम

जमुई। जिलाधिकारी शशिकात तिवारी की अध्यक्षता में कृषि टास्क फोर्स की बैठक बुधवार को प्रखंड स्थित कृषि विज्ञान केंद्र खादीग्राम के सभागार में आयोजित हुआ। बैठक में लाइन विभाग के पदाधिकारियों ने भाग लिया। मौके पर जिलाधिकारी शशिकात तिवारी ने कहा कि नक्सल प्रभावित जमुई जिला की जीविका का मुख्य साधन कृषि है। इसलिए कृषि कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता व कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसान के खेत में पानी व सरकारी लाभ पहुंचाने को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उर्वरक की कालाबाजारी पर नकेल कसेगा। उर्वरक के हेर-फेर का वो खुद निगरानी करेंगे। इस बार किसानों के लिए जगह-जगह होर्डिंग लगाकर दुकानों के नाम व उर्वरक का स्टाक लिखाया जाएगा। दूसरे जिले में उर्वरक भेजने की बात अब सपना बन जाएगा। जिलाधिकारी ने कृषि से संबंधित सभी विभागों की समीक्षा की। बैठक में सबसे पहले साख्यिकी पदाधिकारी से वर्षा की जानकारी ली गई। साख्यिकी पदाधिकारी ने बताया कि अब तक औसत वर्षा 168 एमएम की अपेक्षा 122.8 एमएम बारिश जिले में हुई है जो अच्छे संकेत नहीं हैं। जिला कृषि पदाधिकारी समीर कुमार सिंह ने बताया कि 63 सौ हेक्टेयर बिचड़ा तथा 63 हजार हेक्टेयर धान अच्छादन का लक्ष्य है। 3124 एकड़ श्रीविधि के लक्ष्य के विरूद्ध 1704 एकड़ का कीट वितरित किया जा चुका है। इसी प्रकार जीरो टिलेज के 124 एकड़ लक्ष्य में 382 एकड़ की कीट, सहभागी धान के 2008 एकड़ लक्ष्य में 931 एकड़, सुगंधित धान के 579 एकड़ लक्ष्य में 260 एकड़, शकर धान के 16 हजार एकड़ 10038 एकड़ हेतु कीट वितरित किया जा चुका है। डीएओ ने बताया कि डीजल अनुदान के तहत पाच पटवन हेतु एक करोड़ 68 लाख 76 हजार का आवंटन प्राप्त हुआ है। जो जल्द प्रखंडों को भेज दिया जाएगा। विद्युत कार्यपालक अभियंता ने भानू प्रताप सिंह ने बताया कि पटवन को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 10 घटा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित है। सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक बिजली आपूर्ति का निर्देश है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल बकाया होने के बावजूद पटवन हेतु लिए गए कनैक्शन को काटा नहीं जाएगा। विभिन्न सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि गरही डैम में 13 फीट, नागी व नगटी व अमृति डैम में 4 फीट, आंजन जलाशय में 12 फीट पानी उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने सिचाई विभाग को निर्देश दिया कि जिला कृषि पदाधिकारी के संपर्क में रहे और डीएओ को पानी छोड़ने की जानकारी दें। जिलाधिकारी ने एलडीएम से केसीसी और गव्य ऋण सुनिश्चित कराने की बात कही। साथ ही कहा कि आगामी 16 जुलाई को किसान दिवस के रूप में जिलास्तर पर कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें सभी विभाग भाग लेंगे और किसानों के आवेदनों का निपटारा करेंगे। यह कार्यक्रम किसानों को जागरूक करने के साथ-साथ लाभ व प्रशिक्षण पर आश्रित होगा। बैंकों के रवैया पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने एलडीएम से फसल क्षति मुआवजा राशि को अतिशीघ्र किसानों के खाते में भेजने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि केसीसी या अन्य ऋण हेतु किसानों को बैंक न दौड़ाएं। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र को तकनीकी सहायत प्रदान करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार जिलाधिकारी ने आत्मा, गव्य विभाग, उद्यान विभाग आदि विभागों की समीक्षा की और कई निर्देश दिए।