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सुस्ती के पेंच में फंसा 1.18 अरब का सरकारी खजाना

गोपालगंज। यहां आम लोगों के जिम्मे फंसी राशि की वसूली के लिए चलाए जा रहे नीलाम पत्र वादों

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Jun 2017 03:05 AM (IST)Updated: Thu, 22 Jun 2017 03:05 AM (IST)
सुस्ती के पेंच में फंसा 1.18 अरब का सरकारी खजाना
सुस्ती के पेंच में फंसा 1.18 अरब का सरकारी खजाना

गोपालगंज। यहां आम लोगों के जिम्मे फंसी राशि की वसूली के लिए चलाए जा रहे नीलाम पत्र वादों पर सुस्ती की मार पड़ गई है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जिला से लेकर अंचल कार्यालयों तक वर्तमान समय में 10451 मामले लंबित हैं। इन लंबित मामलों में एक अरब 18 करोड़ 99 लाख 56 हजार की सरकारी राशि फंसी है।

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जानकारी के अनुसार सरकार से राशि प्राप्त करने के बाद उसे जमा करने में की जा रही देरी को लेकर विभागीय अधिकारियों द्वारा नीलाम पत्र वाद दाखिल किए जाने का प्रावधान है। इसी प्रावधान के तहत नीलाम पत्र वाद दाखिल किए गए। इनमें से कई मामले चार से पांच साल पुराने हैं। बावजूद इसके नीलाम पत्र वादों के निष्पादन की राह अधिकारियों की सुस्ती के कारण कठिन होती जा रही है। बताया जाता है कि नीलाम पत्र वाद दाखिल होने के बाद उसका जल्द निपटारा नहीं होने के कारण कई विभागों की राशि लोगों के जिम्मे फंसी पड़ी है। वर्तमान समय में सबसे अधिक मामले जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी के न्यायालय में लंबित हैं। लेकिन सहायक खनन पदाधिकारी के यहां सबसे अधिक दो हजार से अधिक मामले निष्पादन के लिए लंबित हैं।

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निर्धारित तिथि को नहीं होती कोर्ट

गोपालगंज : बताया जाता है कि नीलाम पत्रों की संख्या लगातार बढ़ने का असली कारण संबंधित विभागों के पदाधिकारियों द्वारा कोर्ट समय से निर्धारित तिथि को नहीं करना है। स्थिति यह है कि एक साल में नीलाम पत्र वादों की सुनवाई के लिए अगर एक सौ तिथि मुकर्रर की जाती हैं तो उसमें 20 से 25 प्रतिशत तिथि को ही अधिकारी कोर्ट कर पाते हैं। यही कारण है कि लंबित मामलों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है।

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तैनात किए गए हैं 26 अधिकारी

गोपालगंज : नीलाम पत्र वादों के निपटारे के लिए सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से से चुस्त है। इस कार्य के लिए पूरे जिले में 26 अधिकारियों की तैनाती की गई है। लेकिन इन अधिकारियों के यहां लंबित वादों के निपटारे की रफ्तार काफी सुस्त है।

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सौ दिन में 138 वाद का निपटारा

गोपालगंज : नीलाम पत्र विभाग के सूत्रों की मानें तो पिछले सौ दिनों में कुल 138 मामलों का निपटारा हुआ है। इन वादों के निबटारे से 49 लाख की राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इसी अवधि में 35 लाख की वसूली के लिए 106 मामले दाखिल भी किए गए हैं।

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यहां लंबित हैं सर्वाधिक मामले

न्यायालय का नाम वाद राशि

जिला निलाम पत्र 692 1803

खनन विभाग 2573 684

जिला सहकारिता 1031 471

अनुमंडल हथुआ 326 222

सीओ कुचायकोट 541 49

सीओ मांझा 286 27

सीओ गोपालगंज 1188 84

सीओ उंचकागांव 348 21

अनुमंडल गोपालगंज457 772

सीओ बैकुंठपुर 176 35

नोट : (राशि लाख में है)


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