आंगनबाड़ी में बच्चों का आधार कार्ड बनाएगी महिला पर्यवेक्षिका

गया। हर नागरिकों के लिए यूआईडी आधार अनिवार्य है। जन कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ा जा रहा है। व्यक्ति के पहचान के साथ-साथ सभी कार्यो में आधार जरूरी है। इसलिए आवश्यक है कि सभी नागरिकों को आधार उपलब्ध कराई जाए। शुक्रवार को जिलाधिकारी कुमार रवि ने समाहरणालय में आधार की प्रगति के संबंध में आयोजित कार्यशाला सह समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। बताया गया कि जिले में 78 प्रतिशत नागरिकों का आधार बनाया गया है। प्रखंडवार समीक्षा में फतेहपुर प्रखंड की प्रगति सबसे अच्छी 91 प्रतिशत एवं वजीरगंज प्रखंड में सबसे कम आधार बनाया जा सका है।

जिलाधिकारी ने कहा कि 0-5 वर्ष के बच्चों के आधार निर्माण हेतु महिला पर्यवेक्षिका को जबाबदेही दी गई है। इनके लिए उन्हें टैब दिया गया है। आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के साथ-साथ अन्य इस आयु के बच्चों के आधार महिला पर्यवेक्षिका बनाएगी। पोषक क्षेत्र के हर बच्चे जिसका आधार नहीं बना है कि सूची तैयार की जाएगी। जिससे मॉनिट¨रग की जाएगी कि आधार बना है या नहीं। हर बीआरसी में स्थायी आधार केंद्र बनाया जा रहा है। जहां पर रोस्टर के अनुसार 5-15 आयु तक के बच्चों का आधार बनाया जाएगा। बच्चे के आधार के लिए उसके माता-पिता का आधार जरूरी है। हर प्रखंड एवं अनुमंडल में ईएमई डिजीट्रॉन कंपनी द्वारा आधार निर्माण केंद्र स्थापित किए जाने की समीक्षा में बताया गया कि अब तक 18 प्रखंडों में आधार केंद्र आरंभ हो गया है। शेष छह स्थानों पर एक सप्ताह के अंदर क्रियाशील करने का निर्देश दिया गया। इन आधार केंद्रों के माध्यम से निश्शुल्क सभी व्यक्तियों का आधार तैयार किया जाएगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आधार निर्माण हेतु जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिव्यांग जनों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया। विशेष शिविर का आयोजन कर दिव्यांग जनों का आधार बनाया जाएगा। डीएम ने सभी एमओ से कहा कि जिन लाभार्थी का आरसी वन में आधार दर्ज नहीं है। उन्हें अगले माह से खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो सकेगा। इसलिए शत-प्रतिशत पीडीएस लाभुकों का आधार सीडिंग आरसी वन में करने का निर्देश दिया गया। यदि किसी लाभार्थी का आधार नहीं होने के कारण खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो इसके लिए संबंधित एमओ जिम्मेवार होंगे। बैंकों द्वारा खाता को आधार से जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। मनरेगा के जॉब कार्ड धारियों के सूची बैंकों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि बैंक खातों में उसकी सीडिंग की जा सके। सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के शत-प्रतिशत आधार सीडिंग का निर्देश सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को दिया गया क्योंकि आधार नहीं होने से लाभुक के खातों में राशि का अंतरण नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें मिली है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामले में मध्य बिहार ग्रामीण बैंक एव पीएनबी के सीएसपी बैंक शाखाओं द्वारा लाभार्थियों के अंगूठे के निशान लेकर बरगलाया जाता है, और कहा जाता है कि सर्वर फेल है। इस संबंध में बीडीओ को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई यथा प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया।

यूआईडीएआई कार्यालय पटना के सहायक महानिदेशक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2014 के बाद आधार का डुप्लीकेसी संभव नहीं है। अब आधार में व्यक्ति का मोबाईल नंबर अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पेटीएम में ट्रांजेक्शन की तुलना में भीम एप्प की सुरक्षा अधिक है। क्योंकि भीम एप्प में तीन स्तर की सुरक्षा व्यवस्था है, साथ ही ट्रांजेक्शन में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। राशन, पेंशन एवं छात्रवृति में ज्यादा आधार का उपयोग किया जा रहा है। आधार निर्माण निश्शुल्क है, सुधार हेतु बॉयोमैट्रिक अपडेशन में 25 रुपए शुल्क है। अब मोबाईल सीम हेतु आधार अनिवार्य किया गया है।