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दो अरब 55 करोड़ 73 लाख 98 हजार का नो प्रोफिट, नो लास का बजट पारित

गया। नगर निगम कार्यालय में शनिवार को मेयर सोनी कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित स्टैंडिंग कमेटी की बैठ

By Edited By: Published: Sat, 06 Feb 2016 10:32 PM (IST)Updated: Sat, 06 Feb 2016 10:32 PM (IST)
दो अरब 55 करोड़ 73 लाख 98 हजार का नो प्रोफिट, नो लास का बजट पारित

गया। नगर निगम कार्यालय में शनिवार को मेयर सोनी कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में वित्तिय वर्ष 2016-2017 के लिए दो अरब 55 करोड़ 73 लाख 98 हजार रूपये का नो प्रोफिट नो लास का बजट पारित किया गया। जिसमें प्रस्तावित किया गया कि एक अरब 83 करोड़ नगर निगम को मिलेगा। 72 करोड़ 73 लाख 98 हजार प्राप्ति का प्रस्तावित किया गया। इसी प्रकार अनुमानित पूंजीगत खर्च एक अरब 85 करोड़ रूपये व अनुमानित राजस्व व्यय 70 करोड़ 40 लाख 98 हजार रूपये है। सबके आवास योजना के लिए 20 करोड़ के स्थान पर पांच करोड़ 30 लाख राशि रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया कि ऐसा काम किया जाए जिससे नगर निगम का राजस्व बढ़े। बैठक में उपमेयर अखौरी ओंकारनाथ, सदस्य लालजी प्रसाद, पूर्व मेयर आशा देवी, इंदू देवी, अफसाना खानम, भीम यादव व अनिता देवी शामिल थे।

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10 हजार शौचालय निर्माण पर अनुदान की मांग

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहरी शौचालय विहिन मकानों में शौचालय निर्माण का काम लिया गया। एक शौचालय निर्माण पर 12 हजार रूपये की लागत से 10 हजार शौचालय निर्माण किया जाएगा। इसके लिए एक अरब 20 करोड़ रूपये सरकार से मांगी गई। वहीं राज्य सरकार के संकल्प पर सबके लिए शौचालय योजना के तहत सामुदायिक शौचालय निर्माण करने के लिए सरकार से पांच करोड़ की मांग की गई।

सभी वार्ड में बनेगा वार्ड कार्यालय

स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सभी वार्डो में 10-10 लाख रूपये की लागत से वार्ड कार्यालय खोलने का प्रस्ताव लाया गया। इस पर सहमति जताया गया। कार्यालय के स्थापना के लिए पांच करोड़ 30 लाख रूपये की अनुदान सरकार से मांगी गई। डोर-टू-डोर कुड़ा संग्रहण कार्य एवं सफाई उपकरणों व उपस्कर खरीदने व जल जमाव से निदान के लिए 10 करोड़, सभी वार्ड में एलईडी, सौर उर्जा प्रकाश व्यवस्था आदि योजनाओं पर दो करोड़ 65 लाख रूपये सरकार से मांगी गई। एक वार्ड पर पांच लाख खर्च किया जाएगा। आईएचएसडीपी योजना के तहत शहरी गरीबों के आवास निर्माण, राजीव आवास योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए आवास निर्माण, सबके लिए आवास योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों को आवास निर्माण, राजस्व संग्रहण के लिए चार संग्रहण केंद्रों के निर्माण, हर घर में नल-जल के लिए सरकार से मांग की है।

नाली व गली बनेंगे, पानी पर खर्च होगी राशि

स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में वार्ड 1-53 तक सभी वार्डो में 20-20 लाख रूपये से पथ निर्माण करने की मांग की गई। इसके लिए राज्य सरकार से एक करोड़ 60 लाख रूपये की मांग की गई। सभी वार्ड में 10-10 लागत से छोटी-छोटी नाली निर्माण करने के लिए राज्य सरकार से पांच करोड़ 30 लाख, प्रत्येक वार्ड में 10-10 लाख रूपये से सभी वार्डो में प्याउ, चापाकल, पाईप लाईन के लिए जलापूर्ति कार्य के लिए पांच करोड़ 30 लाख, गया शहर के बडे़-बडे़ नालों के निर्माण, शहरी जलापूर्ति प्रबंधन हेतु मोटर, स्टार्टर, केबुल, ट्रांसफार्मर, पाईप लाईन विस्तार, मरम्मति, नया पम्पिंग केंद्र, जलापूर्ति से संबंधित उपकरण खरीदने, दो शवदाह वाहन खरीदने का प्रावधान स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में वार्ड पार्षद लालजी प्रसाद ने प्रस्ताव लाया कि नगर निगम क्षेत्र में लावारिश शव को उठाने के लिए दो अत्याधुनिक शवदाह वाहन खरीदा जाए। इस पर सभी ने सहमति जताया। वाहन खरीदने के लिए राज्य सरकार से 20 लाख रूपये की मांग की गई।

डेल्हा व पंचायती अखाड़ा बस स्टैंड का होगा निर्माण

वहीं इंडोर स्टेडियम व जवाहर टाउन हाल का साउंडप्रुफ सौदर्यीकरण करने के लिए पांच करोड़ रूपये, डेल्हा व पंचायती अखाड़ा बस स्टैंड के निर्माण पर करोड़ रूपये, गया में प्रेस क्लब के निर्माण पर 25 लाख व नगर निगम कार्यालय के जीर्णोद्वार एवं नए भवन के निर्माण पर दो करोड़ रूपये सरकार से मांगी गई।

10 चिल्ड्रेन पार्क व चार रैनबसेरा बनेगा

गया शहर के 10 स्थानों पर चिल्ड्रेन पार्क निर्माण करने का प्रस्ताव लाया गया। इस पर दो करोड़ रूपये सरकार से मांगी गई। वहीं नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत चार स्थानों पर निराश्रित बेघर एवं बनाथ लोगों के लिए रैनबसेरा खोलने का प्रस्ताव लाया गया। रैनबसेरा अत्याधुनिक व सुविधा होगा। एक रैनबसेरा बनाने की लागत 50 लाख रखा गया है। इस प्रकार चार रैनबसेरा बनाने के लिए दो करोड़ रूपये की मांग सरकार से की गई।

वाहन खरीदा जाएगा

मेयर, उपमेयर व नगर आयुक्त एवं कार्यालय के लिए वाहन की खरीद के लिए तीन लाख 50 हजार, खेल कूद, स्वास्थ्य, मूर्तियों के रख-रखाव, पत्रकारिता, शिक्षा एवं अति गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को आर्थिक मदद के बढ़ावा आदि पर सरकार से दो लाख 50 हजार की मांग सरकार से की गई।


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