एक सप्ताह के भीतर प्रभावितों के खाते में भेजे राशि : प्रभारी मंत्री

मोतिहारी। जिला मुख्यालय स्थित राधाकृष्णन भवन में प्रभारी मंत्री विनोद नारायण झा ने बाढ़ एवं उसके बाद चलाए गए राहत कार्यों की समीक्षा की। कहा कि जिले में बाढ़ के दौरान प्रशासनिक स्तर पर चलाए गए राहत कार्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए बेहतर प्रयास किया गया था। वहीं अभी भी काफी संख्या में बाढ़ राहत के नकद राशि से वंचित हैं। प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि हर हाल में एक सप्ताह के अंदर प्रभावित लोगों के खाता में राशि भेजने की व्यवस्था की जाए।बताया गया कि जिले के 27 में 21 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित थे। यहां की चार लाख आठ सौ परिवार बाढ़ के कहर से परेशान हुए। प्रभावितों को बाढ़ के दौरान सामुदायिक किचन चलाकर प्रशासनिक स्तर पर उन्हें भोजन दिया गया। हेलीकॉप्टर से भी सूखा राशन लगातार गिराया गया। वहीं अभी तक प्रभावित लोगों में 1 लाख 40 हजार परिवारों को फूड पैकेट का वितरण किया जा चुका है। वहीं एक लाख 86 हजार लोगों के बैंक खाता में छह हजार रुपये भेजे गए हैं। कहा गया कि हर स्तर पर बाढ़ राहत कार्य को चलाकर लोगों को संकट से उबारने की दिशा में प्रशासन एवं सरकार लगी है। सहकारिता मंत्री राधा रणधीर ¨सह ने कहा कि फसल क्षति को लेकर 15 सितंबर तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। कई प्रभावित क्षेत्रों में लगान रसीद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में किसान लाभ से वंचित नहीं रहे इसको लेकर आवेदन लेने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब किसान अगले एक सप्ताह तक फसल क्षति को लेकर आवेदन जमा करा सकते हैं। मंत्री ने कहा कि किसानों की फसलें बाढ़ से नष्ट हुई है और उन्हें हर हाल में लाभ मिले इसके लिए उक्त तिथि बढ़ाई गई है। बैठक में जिलाधिकारी रमण कुमार डीडीसी सुनील कुमार यादव, अपर समाहर्ता अरशद अली, ओएसडी अजय तिवारी समेत कई अधिकारी मौजूद थे।

लाभुक को राशि नहीं देकर चिरैया सीओ ने दी गलत रिपोर्ट, जांच का निर्देश

चिरैया प्रखंड के सीओ ने बाढ़ के दौरान बच्चा जनने के एक मामले में जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें बताया गया है कि महिला को 15 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है। वहीं महिला ने इस मामले को उठाते हुए कहा कि उसे किसी प्रकार की राशि नहीं मिली है। बताया गया कि रेखा देवी ने बाढ़ के दौरान बच्ची को जन्म दिया। आपदा विभाग द्वारा उसे पंद्रह हजार रुपये भुगतान करने का प्रावधान है। सीओ ने उक्त राशि को कागज में भुगतान कर रिपोर्ट भी दे दी, पर यह राशि लाभुक को नहीं मिली। मामले में सहकारिता मंत्री व प्रभारी मंत्री ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच कराने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया है। डीएम रमण कुमार ने कहा कि मामले में अगर सीओ ने राशि निकालकर लाभुक को नहीं दी है तो उसपर कार्रवाई की जाएगी। सीओ को तत्काल महिला के घर जाकर राशि देने का भी निर्देश दिया गया है।