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सरकारी योजनाओं की गुणवत्ता की नियमित करें जांच

मोतिहारी। सरकारी योजनाओं में अनियमितता, कालाबाजारी को रोकने व गुणवत्ता को बनाए रखने को लेकर जिला पदा

By Edited By: Published: Thu, 08 Dec 2016 12:53 AM (IST)Updated: Thu, 08 Dec 2016 05:37 PM (IST)
सरकारी योजनाओं की गुणवत्ता  की नियमित करें जांच

मोतिहारी। सरकारी योजनाओं में अनियमितता, कालाबाजारी को रोकने व गुणवत्ता को बनाए रखने को लेकर जिला पदाधिकारी अनुपम कुमार ने कहा कि इस मुद्दे पर किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य रूप से आईसीडीएस, आपूर्ति, शिक्षा व कृषि विभाग के अधिकारियों को गुणवत्ता में सुधार का सख्त निर्देश जारी किया गया है। कहा कि डीपीओ आइसीडीएस सप्ताह में कम से कम तीन दिन पूर्वाहन में चार से पांच आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे। साथ ही उसी दिन अपराह्न में वे सीडीपीओ व पर्यवेक्षिकाओं के कार्यों की समीक्षा करेंगे। टीएचआर वितरण, सेविका, सहायिका व बच्चों की उपस्थित की भी पड़ताल करेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे सप्ताह में तीन दिन चार से पांच पीडीएस दुकानों की जांच करेंगे। खाद्यान्न व केरोसिन का उठाव व वितरण की जांच की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी व कार्यक्रम पदाधिकारियों को सप्ताह में कम से कम तीन विद्यालयों का निरीक्षण करने को कहा गया है। निरीक्षण के क्रम में विद्यालयों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं की उपस्थिति व पठन-पाठन की व्यवस्था की पड़ताल की जाएगी। जिला कृषि पदाधिकारी, आत्मा, जिला उद्यान पदाधिकारी व सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारियों को सप्ताह में तीन दिन क्षेत्र में उपस्थित रहकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का निरीक्षण करने को कहा गया है। खाद की कालाबाजारी व अन्य शिकायतों का निष्पादन का भी उन्हें टास्क दिया गया है। सभी पदाधिकारियों को एक सप्ताह की पूरी रिपोर्ट हर सोमवार को सौंपने को कहा गया है।


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