15 को सूता मिल के भाग्य का होगा फैसला
संवाद सहयोगी, डुमराव (बक्सर) : पुर्नवास पैकेज की माग को लेकर डुमराव सूत मिल प्रबंधन द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट में दायर मामले की सुनवाई की तारीख 15 सितंबर तय हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मिल प्रबंधन की याचिका के आलोक में राज्य सरकार को तलब किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव, विद्युत बोर्ड के चेयरमैन सहित आठ लोगों के नाम नोटिस निर्गत किया है। जारी नोटिस के माध्यम से मिल प्रबंधन द्वारा दायर याचिका को लेकर सुनवाई की तारीख से दो सप्ताह के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। गौरतलब हो कि डुमराव सूत मिल प्रबंधन ने भारत सरकार के औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिमार्ण बोर्ड (बीआईएफआर) के आदेश पर राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति के तहत स्वीकृत पुर्नवास को लेकर न्यायिक लड़ाई लड़ रहा है। हाईकोर्ट से पुर्नवास पैकेज के मामले में सकारात्मक परिणाम नहीं मिलने के बाद मिल प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर कर दी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई की तारीख सुनिश्चित की है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुर्नवास पैकेज की सुनवाई करने की खबर पाकर मिल के कामगारों के कान खड़े हो गये है। साथ ही मजदूरों द्वारा कई तरह के सवाल खड़े किये जाने लगे है। सूत मिल चालू होगा अथवा नहीं। अब किस रूप में चालू होगा। जबकि, मिल प्रबंधन सूत मिल की चल-अचल संपतियों में बेचने का काम शुरू कर रखा है। वर्क सस्पेंशन के नाम पर मिल करीब डेढ़ साल से बंद है। उधर, मिल के प्रबंध निदेशक पवन पटवारी कहते है सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाये जाने के बाद निर्णय लिया जायेगा।